Tuesday, September 27, 2022

मोदी सरकार झुकले !

- Advertisement -

केंद्र शासनाने संसदेत पारित केलेल्या 3 कृषी कायद्यानंतर गेले वर्षभर हे तीनही कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत, शेतकऱ्यांसाठी ते काळे कायदे आहेत. संसदेत पारित केलेले हे तिन्ही कायदे रद्द करावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. गेले वर्षभर राजधानी दिल्ली येथे शांततेच्या मार्गाने शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालू होते. राजधानी दिल्लीच्या चोहोबाजूंनी सीमेवर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ठिय्या आंदोलन केले होते. महामार्गावरील वाहतूक जाम केली होती. हे आंदोलन चिरडण्यासाठी केंद्र शासनाने अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले. उन्हाळा, पावसाळा आणि कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी एकजुटीने आंदोलनात सामील झाले होते. हजारो शेतकरी एकजुटीने सामील झाले होते. त्यात शेतकऱ्यांसह त्यांचे कुटुंबिय सामील झाले होते. तरुण तरुणींसह महिलांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. गेल्या वर्षभराच्या आंदोलनात शेकडो शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची शासकीय आकडेवारी असली तरी हजारो शेतकऱ्यांचा यात मृत्यू झाल्याचे प्रत्यक्ष सांगण्यात येते.

- Advertisement -

तिन्ही कृषी कायद्यांच्या संदर्भात सुरूवातीला केंद्र शासन आणि आंदोलक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांचेत चर्चेच्या अनेक फैरी झाल्या. परंतु प्रत्येक चर्चेतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. केंद्र शासन म्हणायचे आम्ही अनेक मुद्दे शेतकऱ्यांसमोर ठेवले तथापि शेतकऱ्यांकडून काही प्रतिसाद मिळाला नाही. 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी आंदोलक शेतकऱ्यांकडून राजधानी दिल्लीत हजारो ट्रॅक्टरची रॅली काढण्याचे घोषित केले. त्यानुसार ट्रॅक्टर रॅलीचे नियोजन झाले. तथापि ट्रॅक्टर रॅली चिरडून काढण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातून आंदोलनाला हिंसक वळण लावण्याचा शासनाकडून प्रयत्न झाला.

- Advertisement -

- Advertisement -

शासनातर्फे काही बिगर आंदोलक शेतकऱ्यांमार्फत स्वातंत्र्य दिनाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करून शेतकऱ्यांना बदनाम करून देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. नवी दिल्लीतील लाल किल्यावर तिरंगा ध्वज उतरवून भगवा ध्वज फडकवण्यात आला. हे ध्वज फडकवणारे शेतकरी हे केंद्र शासनाचे हस्तक होते हे नंतर सिध्द झाले. त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या शेकडो शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली. त्यांना देशद्रोही ठरविण्यात आले.

तथापि शेतकरी आंदोलन त्याला भिक घातली नाही. उलट आंदोलन कर्त्यांमध्ये केंद्र शासनाच्या विरोधात एक प्रकारचा जोश निर्माण झाला. शेतकरी आंदोलक दिल्ली सिमेवरून दिल्लीत आगेकूच करू नये म्हणून दोन देशाच्या बॉर्डरवर करण्यात येते. तसे काटेरी फेन्सींग करण्यात आले.

एवढेच नव्हेतर सिमेवर खिळे ठोकण्यात आले जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपल्या राजधानीत प्रवेश करणे शक्य होणार नाही. परंतु शेतकरी त्याला नमले नाहीत. या आंदोलनाची जागतिक पातळीवर चर्चा होवू लागली. मोदी सरकारवर जागतिक पातळीवर टीकास्त्र सुरु झाले. तथापि भाजपचे केंद्रातील नेते पंतप्रधान मोदीसहित सर्वांनी आमच्या देशांतर्गत हस्तक्षेप करण्याचा कोणाला अधिकार नाही असे म्हणून शेकी मिरवू लागले. अखेर आज देशाला संबोधून भाषण करतांना हे तिन्ही कृषी कायदे केंद्र शासन मागे घेत आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थळावरून घरी परतावे असे आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केले. केंद्र शासन हरले शेतकरी जिंकले. लोकशाही मार्गाने शेतकऱ्यांनी दिलेल्या लढ्याचा विजय झाला.

कृषि कायदे मागे घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक वर्षाचा कालावधी का घेतला हे मात्र कळत नाही. कारण वर्षभराच्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याने केंद्र शासनाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या या आंदोलनाविरोधात शेतकऱ्यांचे दुसरे आंदोलन करण्याचाही प्रयत्न मोदी सरकारने केला. परंतु अदानी – अडानींच्या हातात भारतीय शेती देण्याचे स्पष्ट संकेत देशासमोर दिसत होते. शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी दोन – तीन उद्योग पतींच्या हिताच्या दृष्टीने मोदी सरकार आपले पाऊल टाकले आहे. ही बाब जनतेसमोर मांडण्यात आंदोलक शेतकरी यशस्वी झाले. त्यामुळेच मोदी सरकारला झुकावे लागले. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची तसेच त्यांना भडकविणाऱ्या समाजसेवी कार्यकर्त्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत खिल्ली उडविली.

आंदोलनाला सहकार्य करणाऱ्या अथवा मार्गदर्शन करणाऱ्या समाजसेवकांना आंदोलन जीवी जमात म्हणून त्यांची अवहेलना केली. परंतु पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याचा देशभर समाचार घेतला गेला. दरम्यान देशातील 5 राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूका घोषित झाल्या. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्याची निवडणूक असल्याने त्या निवडणूकीवर या शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव होत असल्याने अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यात येतील अशी घोषणा केली. तथापि शेतकरी म्हणतात संसदेत हे तिन्ही कायदे मागे घेतल्याचे जाहीर केल्यावरच आमचे आंदोलन मागे घेतले जाईल. त्यानंतर सुध्दा शेतमालाच्या हमी भावासाठी आंदोलन चालू राहील असे टिकैत यांनी म्हटले आहे.

- Advertisement -
spot_imgspot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हे वाचायलाच हवे

संबंधित बातम्या