मुंबई : पोलीस भरतीत एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी गृहविभागाने 4 जानेवारी रोजी काढलेला जीआर रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत आज गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घोषणा केली आहे.
4 जानेवारीला गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता. अखेर तो जीआर रद्द करण्यात आल्यानं मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळालाय. एसईबीसीच्या (SEBC) विद्यार्थ्यांना EWS लाभ मिळावा म्हणून गृहविभाग आता शुद्धीपत्रक काढणार आहे.
राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण (SEBC) न ठेवता त्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून लाभ मिळावा, असा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला होता. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरवताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार आहे, असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला होता. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी आणि शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता.
‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार होते. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मात्र, गृह विभागाने पोलीस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले होते. मात्र पुन्हा याला विरोध झाल्यानं हा जीआर रद्द करण्यात आला आहे.
