समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही असे मत व्यक्त करून विधि आयोगाने विवाह, घटस्फोट, पुरुष व स्त्रियांचे विवाहाचे वय यात काही बदल करणाऱ्या शिफारशी केल्या आहेत. मुलीचे वय १८ वर्ष व मुलाचे वय २१ वर्ष लग्नासाठी योग्य असल्याचे ठरवून देण्यात आले आहे. मात्र, मुला-मुलीचे लग्नाचे वय १८ वर्षच ठेवा, अशी सुचना विधी आयोगाने केली आहे. लग्नासाठी मुलाचे वय २१ वर्ष आणि मुलीचे वय १८ वर्ष चुकीचे असल्याचेही विधी आयोगाने म्हटले आहे. विधी आयोगाचा कार्यकाल शुक्रवारी संपला. आयोगाने सल्ला व सूचनावजा अहवाल जारी करताना धर्मस्वातंत्र्य व प्रसाराचा धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीतील अधिकार मान्य केला आहे. धार्मिक रूढीच्या नावाखाली तिहेरी तलाक, बालविवाह हे सामाजिक गैरप्रकार मान्य करता येणार नाहीत असेही आयोगाने म्हटले आहे.
विधी आगोयाने समान नागरिक हक्क आणि पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना केली आहे. अनेक लोकांशी चर्चा करुन कायदा आणि सामाजिक परिस्थितीच्या पुनरावलोकनच्या आधारावर कायदा आयोगाने म्हटलं आहे. लग्नासाठी मुलाचे वय हे मुलीपेक्षा जास्त असावे असा समज आहे. कायदेशीरत्या १८ वर्ष झाल्यास ती व्यक्ती प्रौढ मानली जाते. त्यामुळे दोघांसाठी लग्नाचे वय वेगळे असणे चुकीचे लग्नासाठी मुलाचे आणि मुलीचे वय १८ वर्ष असे समान असावे असे आयोगाने म्हटलं आहे.
महिलांचे कुटुंबातील आर्थिक योगदान बाजूला ठेवून त्यांच्या घरातील कामाला मान्यता मिळाली पाहिजे तसेच महिलेला विवाहानंतर अर्जित मालमत्तेत घटस्फोटानंतर समान वाटा मिळाला पाहिजे अशी शिफारस कायदा आयोगाने केली असून सर्व व्यक्तिगत व धर्मनिरपेक्ष कायद्यात त्या दृष्टिकोनातून बदल करण्याची आवश्यकता यात प्रतिपादित करण्यात आली असून हे तत्त्व नातेसंबंध संपल्यानंतर मालमत्तेच्या समान वाटणीत रूपांतरित करता येणार नाही, म्हणजे वाटणी करताना आधीची व नंतरची सगळी मालमत्ता गृहित धरता येणार नाही.
रिफॉर्म ऑफ फॅमिली लॉ या अहवालात म्हटले आहे की, विवाहानंतर प्रत्येक जोडीदाराने अर्जित केलेली मालमत्ता एकक धरली जाईल. अनेकदा महिला घरकाम करतात व नोकरीही करतात त्यांच्या घरकामाचे पैशात मूल्य केले जात नाही. काही महिलांना नोकरी चालू असताना बाळंतपणाने नोकरी सोडावी लागते, पण पतीच्या नोकरीवर कधीच परिणाम होत नसतो. पत्नी आर्थिक योगदान देत असो नसो तिला विवाहानंतरच्या मालमत्तेत समान वाटा मिळाला पाहिजे. यात वडिलोपार्जित संपत्तीचा समावेश असणार नाही. समान नागरी कायद्याबाबत स्वतंत्र अहवाल देण्याऐवजी शिफारस अहवाल देण्यात आला आहे.
