मानवीय साखळीतून गाळेधारकांनी दाखविले एकजुटीचे दर्शन 

जळगाव ;-

रणरणत्या  उन्हात टॉवरचौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पाहत हात घेऊन मानवीय साखळीद्वारे गेल्या तीन दिवसांपासून आंदोलन छेडणाऱ्या गाळेधारक व त्यांच्या कुटुंबीयांनी एकत्र येत आज एकजुटीचे दर्शन जळगावकरांना पर्यायाने प्रशासनाला दाखवून दिले . यात आमच्या कुटुंबाचा रहाटगाडा हा दुकानांवरच अवलंबून असून गाळेधारकांचा प्रश्न प्रशासनाने ताबडतोब मिटवावा अन्यथा आम्हाला आत्मदहन करण्याची परवानगी द्यावी अशी आर्त हाक महिलांनी यावेळी दिली . यावेळी बोलताना अनेक महिलांना गहिवरून आल्याचे चित्र दिसून आले .

गेल्या २० मार्चपासून मनपा मालकीच्या शेकडो गाळेधारकांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले असून २० रोजी मूक मोर्चा , २१ रोजी धरणे व प्रशासनाचा निषेध म्हणून सामूहिक मुंडन असे आंदोलनाचे टप्पे झाल्यानंतर आज गुरुवार रोजी मानवीय साखळी तयार करण्यात आली होती . यात आज दुपारी १२ वाजेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून सुरुवात झाली . हातात हात घालून एक-एक गाळेधारक व त्यांच्या कुटुंबियातील महिला , लहान मुले आदींनी सहभाग घेत डोक्यावर रुमाल लावून रणरणत्या उन्हात जिल्हाधिकारी कार्यालय ते टॉवर  चौक हि जवळपास दीड किलोमीटरची मोठी लांबी असणारी मानवीय साखळी तयार करण्यात आली . यात शेकडोंच्या संख्येने गाळेधारक सहभागी झाले होते . यावेळी प्रचंड घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून गेला होता .

उद्यापासून गाळेधारक बसणार आमरण उपोषणाला

गाळेधारकांचा आपल्या विविध मागण्यांसाठी २० मार्चपासून आंदोलन सुरु असून शुक्रवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गाळेधारक व त्यांचे कुटुंबीय आमरण उपोषणाला प्रारंभ करण्यात येणार आहे . त्यामुळे प्रशासन याकडे काय भूमिका घेऊन निर्णय घेते याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे .

गाळेधारकांच्या बेमुदत संपामुळे सामान्य नागरिक मात्र हवालदिल झाला असून तिसऱ्या दिवशीही व्यापारी संकुले बंद असल्याने कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली आहे . व्यापारी संकुलातील दुकानांमध्ये काम करणारे कामगार , हमाल , यावर उदरनिर्वाह अवलंबून असणारे हॉकर्स व इतराना मात्र दैनंदिन समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याची परिस्थिती उद्भवली आहे . त्यामुळे गाळेधारकांचा प्रश्न मार्गी लागावा अशी अपेक्षा सामान्य जळगावकरांमध्ये होत आहे . दरम्यान अनेक व्यापारी संघटना , राजकीय सामाजिक संघटनांनी अनोंदलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला असला तरी प्रशासनाकडून अद्याप या प्रश्नाबाबत भूमिका स्पष्ट झालेली नसल्याने प्रशासन काय निर्णय घेत याकडे आता लक्ष लागले आहे .