नवी दिल्ली : राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यास पाचारण करण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत या निर्णयाला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका केली आहे. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता निकाल देणार आहे. दोन्ही बाजूंकडून सोमवारी सकाळी दीड तास चाललेल्या सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. दरम्यान, या निकालाकडे देशाचे लक्ष लागून आहे.
बहुमत नसताना घाईघाईने शपथविधी सोहळा उरकणाऱ्या फडणवीस सरकारचा शपथविधी उरकण्यात आला आहे. त्यामुळे विश्वासमताची तारीख लवकरात निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी करत या तिन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकांवर न्या. एम. व्ही. रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे रविवारी तातडीने झालेल्या सुनावणीपाठोपाठ सोमवारी सकाळी सुनावणी झाली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणत्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली, या मुद्द्यावरून सुरू झालेला याचिकाकर्ते आणि सरकारी पक्षांचा युक्तिवाद दीड तास रंगला.
राज्यपालांकडे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सरकार स्थापनेसाठी सादर केलेली पत्रे राज्यपालांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयापुढे मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५४ आमदारांचे समर्थन असल्याचे अजित पवार यांचे पत्र तसेच भाजप व अपक्ष आमदारांच्या समर्थनाचे देवेंद्र फडणवीस यांचे एकूण १७० आमदारांच्या संख्याबळाचे पत्र सादर करण्यात आले. ‘राज्यपालांनी त्यांना घाईघाईत निमंत्रण दिलेले नाही. यापूर्वी सर्व प्रमुख पक्षांना सरकार स्थापन करण्या संधी देण्यात आली. पण सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणीच पुढे आले नाही. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. त्यानंतर भाजपने अजित पवार यांना सोबत आणल्यानंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले,’ असे राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले.