बोदवड – महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाचे राजकीय सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अतिमागास झालेली आहे.त्यावर आधारित दहा टक्के आरक्षण शिक्षण व नोकरी मध्ये मुस्लिम समाजाला मिळावे अशा मागणीचे निवेदन मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन बोदवड तर्फे बोदवड तहसीलदार हेमंत पाटील यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले.
निवेदनात महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाज सर्व स्तरावर अतिशय मागास झाला आहे.सच्चर समिती,महमूद रहमान समिती,आणि रंगनाथ मिश्रा आयोग यांनी सखोल अभ्यास व चौकशी करून आपल्या अहवालात सादर केले आहे व १० टक्के आरक्षण मिळावे अशी स्पष्ट शिफारस केली आहे.
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे.गरज आहे ती शासनाने कायदा करून आरक्षण देण्याची. व भेदभाव न करता योग्य पाठपुरावा करण्याची.राज्यघटनेतील कलम १५ आणि १६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे.तर पूर्वीच्या सरकारने ज्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण नाकारले तो आधार पूर्णपणे चुकीचा आहे. संविधानानुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही.परंतु “मुस्लिम हा इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे.मुस्लिम हा धर्म नाही” व त्यामुळे आमची मागणी मुस्लीम समूहाच्या शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक अति मागासलेपणावर आधारित आहे जी संवैधानिक मागणी आहे.या मागणीत कुठेही धर्माचा अडसर येत नाही व ते आम्ही पुराव्याच्या आधारावर सिद्ध करून दाखवू शकतो.फक्त गरज आहे ती आपल्या शासनाने मुस्लिम आरक्षण चा कायदा करण्याची.पुरावाच द्यायचा झाला तर माननीय उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाचे पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण मान्य केले होते.त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की,मुस्लिम आरक्षणात धर्माचा अडसर नाही.
मुस्लिम समाजाचा शासकीय नोकरीत स्थितीचा उल्लेख करायचा झाल्यास एवढे पुरेसे आहे की १२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या समाजाचा एक सुद्धा जिल्हाधिकारी पूर्ण राज्यात नाही. आणि काही महिन्यांपूर्वी लागलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा २०१९ च्या परीक्षेत उत्तीर्ण एकूण ३३९ उमेदवारांपैकी फक्त ४ उमेदवार मुस्लिम समाजाचे आहे.मागील काही वर्षाचा विचार केला तर हे प्रमाण अजून कमी आहे.याचे मूळ म्हणजे शिक्षणात मुस्लिम समाज कमालीचा मागास राहिला आहे.गरिबीचा विचार केला तर अर्ध्यापेक्षा जास्त मुस्लीम जनता दारिद्य्ररेषेखाली आहे. जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करणेही त्यांना शक्य नाही.आणि त्यामुळे समाजातील लाखो तरुणांना क्षमता असून सुद्धा आपले शिक्षण अर्ध्यावर सोडून टपरी, वडापाव,भंगार दुकान,गॅरेज,रिक्षा,पंचर सारखे व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करावा लागतो.आणि यामुळे कित्येक भविष्यातील अब्दुल कलाम,वीर अब्दुल हमीद आपल्या क्षमतांचा वापर न करता दैनंदिन गरजांसाठी हाती असलेल्या कामाची तडजोड करीत आहे.व भारतातील टॅलेंट बऱ्याच अंशी गरिबीच्या अग्निकुंडात भस्म होत आहे.किंवा राजकीय फायद्यासाठी त्यांची आहुती दिली जात आहे. आणि यात देशाचे आणि राज्याचे कधीही न भरून निघणारे खूप मोठे नुकसान होत आहे.
म्हणून मागील काळी मुस्लिम समाजाची मागास परिस्थिती देशासमोर आणली ते म्हणजे काँग्रेस.समाजाच्या मागास परिस्थितीच्या आधारे २०१४ मध्ये तात्कालीन काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरकारने मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिले होते.
परंतु ज्या वेळेस मागील सरकारने ते आरक्षण नाकारले होते.त्यावेळेस मुस्लिम आरक्षण मिळण्याच्या बाजूने काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत शिवसेनेचा ही कल होता.या सर्वांचे मिळून आज महाविकास आघाडीचे सरकार आहे.आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे.त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षण कायदेशीर व घटनात्मक रित्या द्यावे अशा मागणीचे निवेदन मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन बोदवड तर्फे बोदवड तहसीलदार हैमंत पाटील यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले गेले.
निवेदन देतेवेळी लतीफ शेख,मौलीवी अमिन पटेल,मौलवी इशतेआक,नईम खान बागवान, आदी उपस्थित होते.
