मुंबई : मराठा आरक्षणामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासंदर्भात निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर पुढाकार घेतला असून आरक्षणाबाबत अध्यादेश जारी केला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात अध्यादेश जारी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी अध्यादेश जारी केला. निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वादावर तोडगा काढण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. आत्तापर्यंत झालेले प्रवेश तसेच राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अध्यादेश आता स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे जाईल आणि त्यांनी स्वाक्षरी केल्यावर अध्यादेश लागू होईल, असे पाटील यांनी सांगितले. १९५ विद्यार्थी वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि ३२ विद्यार्थी दंतवैद्यकीय या शाखेतील असून त्यांच्यासाठी जागा वाढवून देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. १६ टक्के आरक्षण लागू केल्याने प्रवेश मिळू न शकलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी खासगी वैद्कीय महाविद्यालयात किंवा अभिमत विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यास त्यासाठी राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. पदव्युत्तर वैद्यकीयची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २५ मेपर्यंत मुदत दिली असून ती ३० मे पर्यंत वाढवून देण्याची विनंती करणारा अर्ज सरकारने न्यायालयात केला आहे, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
