मुंबई :- घटनात्मकदृष्ट्या ५० टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतो, असं सांगतानाच सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासच असल्याचं सांगत मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.
फडणवीस सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण दिलं. मात्र त्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या सगळ्या याचिका फेटाळत न्यायालयाने आरक्षण कायम ठेवलं आहे. फक्त त्यातली १६ टक्क्यांची अट काढून टाकली असून ते आरक्षण १२ ते १३ टक्के असावं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे असं मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायामूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याने मराठा समजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात निघालेल्या विराट मोर्च्यांमुळे महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळून निघाले होते. राज्य सरकारनेही याची गंभीर दखल घेत मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले होते. यानंतर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पारित केला होता.
