मुंबई : मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य आहे की अयोग्य, यावर आज(गुरुवारी) मुंबई उच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रवेशप्रक्रीयेतील आरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने राज्यात ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यसरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील प्रवेशासाठी १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला होता. मात्र या काद्याला आव्हान देणाऱ्या आणि कायद्याच्या समर्थनार्थ जनहित याचिका मुंबई उच्चन्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असून आज हे खंडपीठ निर्णय देणार आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण प्रवेशासाठी १६ टक्के आरक्षण देणारा मराठा आरक्षण कायदा बनविण्यात आला. मात्र हा कायदा घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे की नाही, याविषयी न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडून आज गुरुवारी निर्णय दिला जाणार आहे. मूळ याचिकांवरील निकाल आज खंडपीठ देणार आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
