नवी दिल्ली :- मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकांवर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अडथळा तुर्तास दूर झाला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने दोन आठवड्यांनंतर आपलं उत्तर दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे.
मराठा आरक्षणाविरोधातील दोन याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठापुढे आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांकडूनही दोन आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या.सर्वोच्च न्यायालयाने ४५० हून अधिक जास्त पानांचा निकाल असून एकाच झटक्यात यावर निर्णय घेता येणार नाही असं सांगत राज्य सरकारने उत्तर दाखल केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षणाचे समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हिएट दाखल केले आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून शिक्षणात १२ टक्के, तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के इतके आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारने सुरू केल्याचे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती न देता या प्रकरणी दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.