जळगाव महानगरपालिका प्रशासन आणि व्यापारी गाळेधारक यांच्यात गेल्या एक दशकापासून संघर्ष चालू आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेतर्फे रीतसर गाळ्यांचे भाडे वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. परंतु महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. खालच्या कोर्टापासून ते सर्वेाच्च न्यायालयापर्यंत महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागले. गाळेधारक व्यापाऱ्यांची हार झाली. न्यायालयाच्या निकालानंतर सुध्दा व्यापाऱ्यांनी निकालाचा आदर केला नाही. तब्बल एक वर्ष झाले व्यापाऱ्यांनी भाडेच भरले नाही. महानगरपालिकेने सुध्दा न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करून त्या निकालावर हुकूम कारवाई केलेली नाही.
महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी नगरसेवक, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती आदिंकडून निवडणुकीवर डोळा ठेवून व्यापाऱ्यांवर न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यांचेवर मेहरनजर दाखवण्यात येते. परंतु निधी अभावी शहरवासियांना सुविधा मिळत नसल्याने एकसारखी ओरड सुरु आहे. रस्त्यांचे तीन तेरा झाले आहेत. अमृत योजना तसेच भुयारी गटारी योजना रखडलेल्या आहेत. शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर अपघातांची संख्या वाढल्याने मृत्यूचा महामार्ग बनला आहे. महामार्ग ठेकेदाराला काम करण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे विलंब होतोय. त्या बाबींची उदाहरणार्थ महामार्गाला नडणारे अतिक्रमण काढणे, विज वितरण खांब हटविणे, पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनची होणारी अडचण दूर करणे आदी बाबी युध्द पातळीवरुन महापालिका प्रशासनाने करणे गरजेचे असतांना ते केले जात नाही.
जळगाव शहरासाठी ज्या ज्या बाबी आरोग्य स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज आदी सुरळीत करणे हे महापालिकेचे काम असतांना ते महापालिका प्रशासनाकडून मिळत नाही. जळगाव शहर आणि शिवाजी नगरला जोडणारा शिवाजी नगर रेल्वे उड्डाण पूलाचे रखडलेले काम हे उत्तम उदाहरण देता येईल. वीज वितरण कंपनीचे विजेचे पोल कोण काढणार? यावरून एक वर्षभर घोळ सुरु होता. परंतु 1 लाख शिवाजीनगरवासियांचे हाल होताहेत. त्याबाबत मात्र मनपा प्रशासनाला खंत ना खेद. विधीमंडळ अंदाज समितीने मनपा प्रशासनाच्या आयुक्तांसह इतरांवर ताशेरे ओढले. परंतु त्याचे त्यानाही काहीही वाटत नाही हे विशेष.
जळगावातील एक शेतकरी हिरालाल पाटील यांनी प्रशासनाला आठ दिवसांचे अल्टीमेटम दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षापूर्वी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी महापालिका प्रशासनाकडून केली जात नाही. गेल्या एक वर्षापासून गाळेधारक व्यापाऱ्यांनी महापालिकेला भाडे दिले जात नाही. हा सारासार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान नव्हे काय? असा प्रश्न हिरालाल पाटील या शेतकऱ्याने केला आहे. त्यासाठी या शेतकऱ्याने महापालिकेला नोटीस दिली असून आठ दिवसाचा अल्टीमेटम देऊन त्यानंतर महापालिकेच्या विरोधात अवमान याचिका न्यायालयात केली जाणार आहे. आता या शेतकऱ्याच्या नोटीसीवर कशा पध्दतीने कारवाई होतेय हे मोठे मजेशीर ठरणार आहे.
जळगाव शहरासाठी योग्य राजकीय नेतृत्व नसल्याने हा खेळखंडोबा होता. जळगाव शहर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणारे आमदार राजूमामा भोळे यांचे नेतृत्व सपशेल फेल झाले आहे. शहर विकासाचे व्हिजन त्यांचेजवळ नाही. आपल्या मतदार संघाचा म्हणजेच शहराचा विकास होण्यास त्यांना मदतरूप व्हावे म्हणून त्यांच्या आमदारकीच्या जोडीला त्यांच्या सुविद्य पत्नीला महापौर पदाची संधी मिळाली. परंतु विकासाची अपेक्षा या दोघा पतीपत्नीकडून अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही. उलट राजकारणाची गटबाजी वाढली. परिणामस्वरूप 75 नगरसेवक असलेल्या महापालिकेत 57 नगरसेवक निवडून आले असतांना भाजपचे 28 नगरसेवक फुटले आणि 15 नगरसेवक असलेल्या शिवसेनेला जाऊन मिळाले. त्यामुळे शिवसेनेचा भगवा महापालिकेवर फडकला. शिवसनेचे महापौर उपमहापौर विराजमान झाले. याला जबाबदार कोण? माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी शहरविकासाची मोठी आश्वासने दिल्यामुळे तसेच सेनेच्या युतीमुळे राजूमामा भोळे दुसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. परंतु त्यांचे नेतृत्व खुजे ठरले आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणून एकूण प्रशासनावर लोकप्रतिनिधी म्हणून आ. राजूमामा भोळे यांचा वचक राहिला नाही. सत्तातरानंतर शिवसेनेकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. परंतु त्या अपेक्षांचाही भंग झाला आहे.
