भडगाव (प्रतिनिधी) : कोरोना महामारीच्या काळात नाभिक समाजासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. संकट काळातील विविध समस्यातुन शासनाने मुक्त करावे यासाठी विविध मागण्याचे निवेदन तहसिलदार माधुरी आंधळे यांना नाभिक समाज मंडळाच्या वतीने देण्यात आले.
नाभिक समाजावर मागील पाच महिन्याच्या काळात मोठे संकट उभे राहिले आहे. नाभिक समाजातील १२ युवकांनी या काळात आत्महत्या केल्या आहे. नाभिक व्यवसाय २५ % वर येऊन ठेपला आहे. नाभिक समाज उपासमारी ला तोंड देत असतांना सोशल मीडिया वरील बदनामी ला सामोरे जावे लागत आहे. या परीस्थितीत नाभिक समाजाने शासनाला अनेक निवेदने दिलेली आहेत. शासनाने निवेदनाची दखल घेतली नाही. तसेच आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबा बद्दल शासनाची असंवेदनशील भुमिका पाहता यामुळे समाजाच्या भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत. या सर्व बाबीसह खालील मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
१) आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबाना प्रत्येकी १० लाख रूपयाची मदत द्यावी. २) राज्य शासनाने केंद्र सरकार ला २६ मार्च १९७९ रोजी केलेल्या शिफ़ारसी नुसार नाभिक समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करावे. ३) लॉकडाऊन काळातील सलून व्यावसायिकस दरमहा १० हजार रु. मदत मिळावी. ४) सलून व्यावसायिकांना ५० लाख रु. विमा सरंक्षण देण्यात यावे. ५) सलून व्यावसायिकांचे लॉकडाऊन मधील विज बिल माफ करण्यात यावे. ६) सलून व्यावसायिकांना संपूर्ण सलूनकाम करण्यास करण्यास परवानगी द्यावी. अश्या मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
सदर मागण्या बाबत १५ दिवसाचे आत निर्णय घ्यावा व नाभिक समाजाला न्याय द्यावा. आमच्या मागण्यांना न्याय न मिळाल्यास राज्य भर आम्ही तीव्र आन्दोलनाची भूमिका घेऊ व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या परीस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहिल असा इशारा देण्यात आला आहे.
यावेळी अध्यक्ष संजय पवार, उपाध्यक्ष भरत चव्हाण, सचिव हिलाल नेरपगारे, खजिनदार विजय ठाकरे, कार्यकारणी सदस्य काशिनाथ शिरसाठ, राजेद्र सोनवणे, शिवाजी शिरसाठ, प्रभाकर नेरपगारे, सुभाष ठाकरे, निलेश महाले, राजु महाले, गोरख वेळीस, कैलास चव्हाण, सुर्यभान वाघ, विनोद शिरसाठ, शाम नेरपगारे, उपस्थित होते.
