बीएसएनएलच्या त्या ४००कर्मचाऱ्यांना सलाम

0

केंद्र सरकाराच्या दळणवळनविभागातील बीएसएनएल हि सर्वात जुनी कंपनी होय. या क्षेत्रात खाजगी कंपन्या येण्यापूर्वी बीएसएनएलची मक्तेदारी होती. सीमारे ३०वर्षांपूर्वी या कंपनीला स्पर्धकच नव्हते त्यामुळे हम  करेसो कायदा अशी स्थिती असल्याने सर्वसामान्याना फार त्रास सहन करावा लागला. या क्षेत्रात खाजगी कंपन्या उतरल्या तेव्हापासून बीएसएनएल कंपनीचे धाबे दणाणले. खाजगी कंपन्यांतर्फे स्वस्त आणि गतिमान  पद्धतीची सेवा मिळू लागली त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ग्राहक बीएसएनएलचा त्याग करून खाजगी कंपन्यांची सेवा घ्यायला लागले.

दरम्यान  संपूर्ण भारतात आपले जाळे पसरलेल्या बीएसएनएल कंपनीतर्फे स्पर्धेत टिकण्यासाठी स्वतःमध्ये बदल करणे आवश्यक होते.  परंतु बदल न स्वीकारता सरकारी पद्धतिने कामकाज सुरु ठेवले. त्यामुळे बीएसएनएलचे ग्राहक दिवसागणित कमी होत गेल्याने कंपनीच्या उत्पन्नात घट झाली. कर्मचाऱ्याची संख्या मात्र  जैसे थे त्याचबरोबर संपूर्ण भारतात हे जाळे पसरल्याने कर्मचाऱ्याचे पगार वेळेवर होण्यास  आर्थिक अडचण निर्माण झाली. केंद्रशासनातर्फे नियुक्त करण्यास आलेल्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यास कमी करण्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्याने  केंद्र सरकार हतबल झाले. दरम्यान खाजगी कंपन्यांची विविध प्रकारच्या योजना ग्राहकांना देऊन ग्राहकांना आपल्याकडे  खेचन्यात यशस्वी झाल्या. आज रिलायंन्स.एअरटेल. आयडिया. वोडाफोन. आदी कंपन्यांनी या क्षेत्रात धुमाकूळ घातला आहे. त्यांचेशी  स्पर्धा करण्यास बीएसएनएल कंपनी हतबल झाली.उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्तमुळे कंपनी कमालीच्या तोट्यात आली. आता बीएसएनएल कंपनीला यातून सावरायचे असेल तर कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाली पाहिजे कंपनीला कंपनीला यातून सावरण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनि सेवेतून स्वेच्छा निवृत्ती घ्यावि असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. या आवाहनास प्रतिसाद म्हुणुन जळगाव जिल्ह्यातील ४०० कर्मचाऱ्यांनी ३१जानेवारी २०२०रोजी एकाच दिवशी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली या ४००कर्मचाऱ्यांमध्ये २६कर्मचारी हे वर्ग एक  आणि वर्ग दोनचे अधिकारी आहेत. बीएसएनएल कंपनीत जळगाव जिल्ह्यात ऐकून ५५०कर्मचारी होते त्यापैकी ४००कर्मचाऱ्यांनी निवृत्ती स्वीकारून कंपनीसाठी एकप्रकारचा त्याग केलाय. त्या सर्व ४००स्वेच्छा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सलाम करायला हवाय. कारण आपल्या देशातील दळणवळण  क्षेत्रातील केंद्र सरकारच्या मालकीची कंपनी वाचली पाहिजे हा त्याचा हेतू अभिनंदनीय म्हणावा लागेल.

सध्या देशात तरुणाना नोकऱ्या मिळत नसल्याने असंतोष पसरला आहे. बेरोजगार तरुणाच्या असंतोषावर फुंकर घालण्यासाठी घोषणाचे आश्वासन  देत आहे. परंतु त्या आश्वासनाची पूर्ती  केंद्र शासनाकडून होत एकीकडे बेरोजगारांना रोजगार नाही म्हणून ओरड होत असतानाच दुसरीकडे असलेल्या रोजगाराचा त्याग करणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील बीएसएनएलमधील त्या ४००कर्मचाऱ्यांसाठी आपल्या नोकरीवर पाणी सोडले आहे. या ४००कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियातील कोणालाही त्यांचे जागेवर नोकरी मिळणार नाही. त्यामुळे या ४००जणांचे कुटुबांचे आता नोकरीच्या उत्पन्नाशिवाय गुजराण करावे लागणार आहे. केंद्र शासनाचे धोरण स्पेशल फसलेले आहे. एवढे मोठे प्रतिष्ठान आज जगाच्या स्पर्धेत  स्पर्धा करू शकत नाही असाच त्याचा अर्थ होतो. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या बीएसएनएलच्या पुढे  का गेल्या याचे आत्मपरीक्षण केंद्र शासनाने करणे गरजेचे आहे. कारण एकाच दिवशी जळगाव जिल्ह्यातील ४००कर्मचारी स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्याने आता तेथे  फक्त १५०कर्मचारी शिल्लक आहे.

या १५०कर्मचाऱ्यांना आता ५५० कर्मचाऱ्याचे काम करावे लागणार आहे. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे शनिवार दिनांक फेब्रुवारी रोजी कार्यालयातील अनेक टेबल  रिकामे होते. अगदी कॅश काऊण्टवरसुद्धा कोणी नसल्याने पैसे भरण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांना पैसे  न भरताच रिकाम्या हाताने परत जावे लागले .खाजगी कंपनीतील एवढे कर्मचारी एकाच दिवशी निवृत्त झाले असते तर त्या कंपनीतर्फे तशा पद्धतीचे  नियोजन केले असते.ग्राहकांची गैरसोय त्यांच्यातर्फे होऊ शकली नसती.केंद्र शासनातर्फे असे कोणतेही नियोजन केलेले नसल्याने १५०कर्मचाऱ्यांवर फार मोठा कामाचा ताण तर आलेला आहेच उलट ग्राहकांची गैरसोय होतेय बीएसएनएल कंपनी तोट्यात असल्याने तिला त्यातून  सावरण्यासाठी केंद्राने योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. रोगाचे निदान योग्य पद्धतीने झाले तर तो रोग दुरुस्त होऊ शकतो. रोग एक आणि त्यावर इलाज दुसऱ्याच रोगाचा केला गेला तर तो रोग दुरुस्त होण्याऐवजी रोग्यावर  मृत्यू ओढवू शकतो याचा पद्धतीने बीएसएनएलच्या  बाबतीत केंद्र सरकार वागत असल्याने खाजगी कंपन्यांना फावणार आहे. हळूहळू खाजगी कंपन्यांचाच या क्षेत्रावर कब्जा मिळवतील यात शंका नाही केंद्र सरकारलाही  जणू हेच हवे आहे म्हणजे खाजगीकरणाच्या दृष्टीने त्यांची पावले पडताहेत हे देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

Leave A Reply

Your email address will not be published.