जिल्ह्यात मेगा रिचार्जची चालना केवळ पुर्व भागातच गिरणा खोर्‍यात मात्र प्रतिक्षाच
जळगांव.दि. 22-
जिल्हा परीसरात सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात यावा यासाठी केंद्रीय जलआयोगामार्फत तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री यांनी जपान तंत्रज्ञानयुक्त बलुन बंधारे प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती परंतु सत्ता बदलानंतर हा प्रश्न अडगळीत पडला. परंतु विद्यमान केंद्र व राज्य शासनस्तरावरून जलसंपदा मंत्री ना.गिरीष महाजन यांनी या बलुन बंधार्‍यांसाठी 711 कोटी निधीचा प्रस्तावास मंजुरी मिळवून आणली आहे. गिरणा नदीवरील या 7 बलुन बंधार्‍याच्या निर्मितीमुळे जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा व जळगाव तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील सुमारे सहा हजार 400 हेक्टर सिंचन क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच गिरणा परिसरातील पाच नगरपालिका व सुमारे 90 ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुद्धा यामुळे पाणी उपलब्ध होणार आहे. परंतु बहुतांश लोकप्रतिनिधी मेगा रिचार्जसाठी केवळ जिल्हयाच्या पुर्व भागाचाच प्राधान्य दिले जाते. त्यामानाने गिरणा खोर्‍यात मात्र प्रतिक्षा व उपेक्षाच पदरी पडणार असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात सुर्यकन्या, पार्वती गिरजा, हनुमानाची माता अंजनी आदी पवित्र नद्यांच्या प्रवाहाने पावन झालेला सुपीक प्रदेश आहे. त्यात जिल्ह्यातील 168 किमी लांबीच्या पट्यातून गिरणा नदी वाहात जाते. गिरणाला मिळणाजया बोरी, तितूर व अंजनी या नद्यांना पावसाळ्यात बरेच पाणी येते व जळगाव तालुक्यात तापी नदीला मिळून वाहून जाते. मात्र पावसाळ्यानंतर नद्यांच्या क्षेत्रात पाण्याचे दुभिर्र्क्षच आढळून येते. गेल्या काही वर्षापसून दुष्काळ अवर्षण अवकाळी पाउस आदी नैसर्गीक संकटांनी घेरल्यामुळे व अवैध वारेमाप वाळू उपशामुळे जिल्हयातील नद्यांचे पप्र ओसाड वाळवंट बनले आहेत. नाही म्हणावयास केवळ तापी व गिरणातील शिल्लक पाणीसाठा आवर्तन स्वरूपात सोडला जातो त्यामुळे केवळ काही दिवसच या नद्या प्रवाही असतात. केंद्र शासनाचा पायलट प्रोजेक्ट असलेल्या जिल्हा परीसरातील चाळीसगांव, भडगांव, पाचोरा व जळगांव या तालुक्यात 7 बलुन बंधारे निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. गिरणा नदीवरील या नियोजीत सात बलून बंधारे प्रकल्पास राज्य शासनाची 711 कोटी 15 लाखांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. आता केंद्रीय जलआयोगाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर या कामांचे टेंडर निघून काम मार्गी लागू शकेल. या सात बंधाजयांमुळे जळगाव, चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव आदी तालुक्यातील सूमारे 7 हजार हेक्टर क्षेत्रात याचा लाभ होणार आहे. शिवाय या परीसरातील पाच नगरपालिका व विविध गावातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना पाण्याचा शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुद्धा यामुळे पाणी उपलब्ध होणार आहे.
गिरणा नदीवरील या सात बंधार्‍यांचा प्रकल्प केंद्र शासनाचा पायलट प्रोजेक्ट योजनेत समावेश करण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी या प्रकल्पाची माहिती घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल सहा महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळास तापी पाटबंधारे महामंडळाने प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जळगाव प्रकल्प मंडळाने प्रकल्प अहवाल तयार सादर केला. त्यास आता राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता मिळाली. सदर प्रकल्पाचा तापी एकात्मिक जल आराखडामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. गिरणानदीचे पुराचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी 7 बलून बंधारे बांधण्यास तापी महामंडळाने व शासनाने मंजुरी दिली होती. तसेच प्रशासकीय मंजुरीही दिली होती. मात्र हे काम रखडले होते. 9 फेब्रुवारी 2017 रोजीच्या जि.प. निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्हा दौजयावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल 2017 मध्ये सुरुवात होऊन त्यामाध्यमातून दीड टीएमसी पाणी गिरणा नदीमध्ये उपलब्ध होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात एका जनहित याचिकेमुळे जलआराखडा मंजूर नसल्याने या 7 बलून बंधाजयांना सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव रखडला होता. शासनाने तापी महामंडळासह सर्व महामंडळांचा तसेच राज्याचा जलआराखडा तयार करण्यात येवून मंजुरीसह या 7 बलून बंधार्‍यांचा मार्ग मोकळा झाला.परंतु विद्यमान केंद्र व राज्य सरकार तसेच आगामी काळात कोणते सरकार बसते यावर अवलंबुन आहे. 2002 च्या काळातील बलुन बंधार्‍यांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी तब्बल 17 ते 18 वर्षे सन 2019 पर्यत वाट पहावी लागली. ते पुर्ण वा प्रत्यक्ष अस्तीत्वात येण्यासाठी किती वाट पहावी लागते हे काळच सांगु जाणे असे मात्र जाणकारांकडून बोलले जात आहे.
