लोकशाही विशेष लेख
दरवर्षी जागतिक मानवाधिकार (World Human Rights Day) दिनसाजरा केला जातो आणि मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्राचे वाचनही होते.
मानवाधिकाराच्या या घोषणापत्रावर आधारित ‘मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक’ १९६६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (United Nations) आमसभेत मांडण्यात आले. मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा (१९४८) पाठोपाठ सयुंक्त राष्ट्रसंघाने मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी नागरी व राजकीय हक्कासंबंधीचा १९६६ मध्ये करारनामा केला यात जीवीताचा हक्क, मतस्वातंत्र, विचार स्वातंत्र्य, स्वयंनिर्णयाचा हक्क, व्यक्तिगत सुरक्षेचा हक्क इत्यादी नागरी व राजकीय हक्कांचा समावेश केला. याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रांनी आर्थिक, सामाजिक, व सांस्कृतिक हक्कासंबंधीचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा १९६६ ला केला यात काम करण्याचा हक्क, सामाजिक सुरक्षिततेचा हक्क, कौटुंबीक जीवनाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क, मातृत्व व बालपण यांना विशेष सरंक्षण, सांस्कृतिक जीवनात सहभागी होण्याचा हक्क इ. या करारनाम्यांवर सही करणाऱ्या सदस्य राष्ट्रांना या तरतूदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
राज्यघटनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, दर्जाची व संधीची समानता ही संविधानाची उद्दीष्टे आहेत.भारताची न्यायव्यवस्था ही जगभरात आदर्श गणली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिवाड्याचे दाखले जगभरात दिले जाते, असे गौरवोद्गार केंद्रीय विधी व न्याय विभागाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले. सी. एम. रमेश यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सध्या देशात ५ कोटींच्यावर एकूण खटले प्रलंबित असून यापैकी देशात २५ उच्च न्यायालयांत एकूण ५९ लाख ५७ हजार ४५४ खटले प्रलंबित असल्याचे सांगितले.दरम्यान, प्रंलबित खटल्यांना निकाली काढणे हे पूर्णत: न्याय व्यवस्थेच्या कक्षेत येते. यामध्ये सरकारची कोणतीही थेट भूमिका नाही. “कलम २१ नुसार (जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य: कुठल्याही व्यक्तीचे जिवीत अथवा व्यक्तीस्वातंत्र्य, विधीनुसार संस्थापीत प्रक्रियस अनुसरून असलेले अपवाद सोडता, हिरावले जाऊ शकणार नाही) प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांसाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. हे खटले निकाली काढण्यासाठी सरकार शक्यतो प्रयत्न करत आहे. हे खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. व्हर्च्यूअल कोर्ट तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, रिक्त पदांवर नियुक्त्या केल्या जात आहेत,” असे रिजिजू यांनी सांगितले.
दरम्यान, प्रंलबित खटल्यांना निकाली काढणे हे पूर्णत: न्याय व्यवस्थेच्या कक्षेत येते. यामध्ये सरकारची कोणतीही थेट भूमिका नाही. “कलम २१ नुसार (जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य: कुठल्याही व्यक्तीचे जिवीत अथवा व्यक्तीस्वातंत्र्य, विधीनुसार संस्थापीत प्रक्रियस अनुसरून असलेले अपवाद सोडता, हिरावले जाऊ शकणार नाही) प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांसाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. हे खटले निकाली काढण्यासाठी सरकार शक्यतो प्रयत्न करत आहे. हे खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. व्हर्च्यूअल कोर्ट तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, रिक्त पदांवर नियुक्त्या केल्या जात आहेत,” असे रिजिजू यांनी सांगितले.
प्रत्येक २३ मिनिटाला एक खटला प्रलंबित होत आहे. वकील हजर नसणे, न्यायाधीश नसणे, आरोपींना हजर करण्यासाठी पोलिस यंत्रणा उपलब्ध नसणे, सुटीचे दिवस, रजा, शासकीय अडथळे इत्यादींमुळे खटले प्रलंबित असतात. फिर्यादी आणि आरोपींना न्याय मिळण्यास उशीर होतो. ही मानवी हक्क प्रदान करण्याची एक मोठी चेष्ठा शोकांतिका आहे. जिथे न्याय मागायचा तेथेच न्याय करण्यास उशीर होतो हेच मानवी हक्क उल्लंघनाचे मोठे उदाहरण आहे. सामान्य व्यक्तीकडे न्याय मागण्यासाठी पैसा नाही. तात्काळ न्याय/दाद मिळवण्यासाठी रात्री अथवा सुटीच्या दिवशी न्यायालय उघडेल ही अपेक्षा सामान्य माणसाने सोडून दिलेली आहे. कारण त्याच्याकडे पैसा आणि वकीलांची फौज उभी करण्याइतपत ऐपत नाही हे नाकारता येणार नाही. न्यायालयात जाण्यापूर्वीची जी व्यवस्था उपलब्ध आहे त्या व्यवस्थेला बळकट करणे आवश्यक आहे. पंचायत राज व्यवस्था, महानगरपालिका, विविध शासकीय कार्यालये, महामंडळ, पोलिस यंत्रणा या व्यवस्थेने अधिकाराचा उपयोग करून नागरीकांच्या समस्या विनाविलंब सोडविल्या पाहिजेत. वेळेवर न्याय न मिळणे हेच मुळात मानवाधिकाराच्या विरुध्द आहे. जो पर्यंत न्याय मागणाऱ्याला वेळेवर न्याय मिळत नाही, आरोपी अथवा प्रतीवादी दोषी आहे की निर्दोष हे मर्यादित कालावधीत कळू शकत नाही त्यावेळेस निर्दोष व्यक्तींचे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झालेले असते.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी सुध्दा मान्य केलंय की न्यायालयात आरोपींना वकील उपलब्ध होत नाहीत, वकिलांची कमतरता आहे. या हतबलतेमुळे न्याय वेळेवर कसा मिळणार.
भ्रष्टाचार, लाच स्विकारणे, अपहार हे मानवी अधिकारांच्या दृष्टीने अमानवीय
भ्रष्टाचार करणे, लाच स्विकारणे हे मानवीय दृष्टीने अनैतिक आहे. यासाठी भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा १९८८, लोकायुक्त- लोकपाल कायदा २०१३, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग इ. असूनही भारतीय जनता भ्रष्टाचार प्रवृत्ती आणि लाचखोरीमुळे त्रस्त आहे. भ्रष्टाचार व लाचखोरी साठी दोषींना जो पर्यंत मरेपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद होत नाही तो पर्यंत कोणत्याही प्रकारे धाक निर्माण होणार नाही. देशातील जनतेला भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, लाचखोरी मुक्त जीवन मिळत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने मानवी अधिकार बहाल झाल्याचे वाटणार नाही. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, CBI ने तपासलेले तब्बल ६६९७ भ्रष्टाचाराचे खटले वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित होते, त्यापैकी २७५ खटले २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालले होते. महाराष्ट्र सरकारने नुकताच लोकपाल कायदा विधानसभेत पास केला. पण याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुध्दा शासनावरच अवलंबून राहणार आहे. जसे माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती आयुक्तांची वेळेवर नेमणूक न करणे. मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांची माहिती आयुक्त म्हणून नेमणूक करणे इ.
समान कामासाठी समान वेतन देणे आवश्यक आहे
सरकारला असमान मोबदला आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणारी वागणूक याची काळजी वाटत असली तरी स्वतःच त्यांना मोठ्या संख्येने कामावर घेत आहे. सरकारी क्षेत्रात काम करणारे १२.३ दशलक्ष लोक किंवा एकूण सरकारी कर्मचार्यांपैकी ४३% तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये गुंतलेले आहेत.( इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन (ISF), देशातील कर्मचारी कंपन्यांची सर्वोच्च संस्था असलेल्या अभ्यासानुसार) यापैकी किमान ६.९ दशलक्ष लोक प्रमुख सरकारी कार्यक्रमात गुंतलेले आहेत.कत्रांटी कर्मचारी कायदा १९७० हा कायदा मुळातच कंत्राटी पध्दतीला आळा घालणे आणि नियमन करणे, आवश्यक त्याठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यास मान्यता देणे इत्यादी साठी हा कायदा करण्यात आलेला आहे. आतंरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या घोषणापत्रातही कंत्राटी पध्दतीचे उच्चाटन करणे आणि कत्रांटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य, जीवनमान सुधारणे व आवश्यक कल्याणकारी सुविधा पुरविणे, त्यांचे शोषण थांबविणे बाबत तरतूद आहे. कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान कामासाठी समान वेतन, अर्जित रजा, वैद्यकीय रजा, ग्रॅच्युइटी, अनुभवांवर आधारित वेतन, वेतनवाढ मिळणे आवश्यक आहे.
आतंरराष्ट्रीय मानवाधिकार, भारतीय राज्यघटना आणि कंत्राटी कर्मचारी कायदा याद्वारे कत्रांटी पध्दतीला आळा घालण्याची स्पष्ट तरतूद आहे किंबहुना मानवी हक्क आहे. खाजगी, निमशासकिय ठिकाणी कत्रांटी कायद्याचे नियमन काही प्रमाणात होतांना दिसते. मात्र केंद्र व राज्य शासनाच्या आस्थापना, शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती इत्यादी ठिकाणी लाखो कर्मचारी कार्यरत आहेत.भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असतांना लवकर न्याय मिळणे, भ्रष्टाचार व लाचमुक्त व्यवस्था बळकट करणे, कंत्राटी पध्द्त संपूष्टात आणणे किंवा समान कामासाठी समान वेतन व सुविधा देणे याबाबतच्या उद्दीष्टापर्यंत पोहचल्या शिवाय मानवाधिकाराला बळकटी प्राप्त होणार नाही. मानवाधिकार यासंबंधी अनेक मुद्दे आहेत परंतु सदर लेखात प्रलंबित खटले, भ्रष्टाचार, लाचखोरी, कंत्राटी पद्धत यावर विचार व्यक्त केलेले आहेत.
प्रोफेसर उमेश वाणी
लोकसेवक मधुकरराव चौधरी समाजकार्य महाविद्यालय जळगांव.
