प्रगत महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांवर उपाययोजनांची अंमलबजावणी नाही

0

सर्वच शेतकर्‍यांना शासकिय स्तरावरून मदत मिळणे अशक्य, राज्य शासनाच्या केवळ घोषणा

जळगांव.दि.27-
मेक इन महाराष्ट्रसारखी योजना, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन असे प्रकल्प राबवले जाणार्‍या महाराष्ट्रात प्रजासत्ताक दिनाच्या 8 दिवसांपूर्वी तरुण शेतकर्‍याने आत्महत्या करणे हे चित्र नक्कीच भूषणावह नाही. गेल्या 10 वर्षांपासून राज्यात शेतकरी आत्महत्या सुरू असून 10 वर्षात दोन वेळा कर्जमाफी मिळाली, सत्ता बदलही झाला, पण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहित.
वा त्या थांबवण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. केवळ आत्महत्या झाली कि कागदोपत्री घोडे नाचवून केवळ या आत्महत्येची वा शेतकर्‍याच्या जिवाची किंमत केवळ आणि केवळ एक लाख रूपये मदत दिली की झाले, परंतु त्या आत्महत्या ग्रस्त कुटूंबाचे पुढे काय? हे कोणीही जाणून घेत नाही.
शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी 2008 यावर्षी राज्यभरात 1, 966 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी होती, यात कोकण विभाग 2, नाशिक 172, पुणे 120, औरंगाबाद 285, अमरावती 1,061, नागपूर 326 शेतकर्‍यांचा समावेश होता. 2013 पर्यंत राज्यात 1, 296 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. यात कोकणातील एकाही शेतकर्‍याचा समावेश नव्हता. तर नाशिक 170, पुणे 37, औरंगाबाद 207, अमरावती 705 आणि नागपूर 177 शेतकर्‍यांचा समावेश होता. राज्यात 2018 पर्यत सूमारे 2, 761 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची नोंद होती.
आत्महत्याग्रस्त सर्वच शेतकर्‍यांना सरकारी मदत मिळतेेच असे नाही
आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून मदतीची घोषणा करण्यात येते मात्र, यातील प्रत्येक शेतकर्‍याच्या कुटुंबीयांना मदत मिळतेच असे नाही.

Leave A Reply

Your email address will not be published.