एक हेक्टरपर्यंत पीककर्ज माफ
मुंबई (प्रतिनिधी) – ऑगस्ट महिन्यात राज्यात पडलेल्या मुसळधार पावसाने कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण, नाशिकसह इतर जिल्ह्यांत हाहाकार उडवला होता. अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पुरस्थितीमध्ये ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांबरोबरच शहरी भागातील नागरीकांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या पुरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने आज सरकारी पॅकेज जाहिर केले आहे. फळबाग व शेतीसाठी गेल्यावर्षी बॅंकांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे एक हेक्टरपर्यत कर्ज माफ केले जाणार आहे.
त्याचबरोबर पुरात वाहून गेलेल्या जनावरांच्या पंचनामा करून नुकसान भरपाई देण्याबरोबरच पुरग्रस्त कुटुंबांना दिवाळीपर्यंत म्हणजेच ऑक्टोबरपर्यत 10 किलो मोफत धान्य दिले जाणार आहे. पुरामध्ये ज्यांच्या घरांची पडझड झाली आहे, अशा कुटुुंबांना पंतप्रधान आवास योजनेतून 1.50 लाख व सरकारकडून 1 लाख दिले जाणार आहे. त्याशिवाय ते घर बांधून होईपर्यत त्यांना इतर ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात राहण्यासाठी सरकार वर्षभरासाठी घरभाडे देणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनवर्सन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.
अतिवृष्टीमुळे पूरग्रस्तांच्या मदतीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झाली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, रवींद्र चव्हाण उपस्थित होते.
या बैठकीतील पुरग्रस्तांसाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती सुभाष देशमुख यांनी पत्रकारांना दिली. राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण, नाशिकसह अन्य भागात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. याभागातील जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी शासनातर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. शहरी भागातील पाणी पुरवठा पुर्ववत झाला आहेत. स्वच्छतेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पायाभूत सुविधांची कामे मिशन मोडवर सुरू असून त्याबाबत दर आठवड्याला ही समिती आढावा घेणार आहे.
ग्रामीण भागात पुरामुळे पडझड झालेल्या घरांचे नव्याने बांधकाम केले जाईल. त्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून दिड लाख रुपये व राज्य सरकारकडून विशेष बाब म्हणून 1 लाख असे एकूण 2.50 लाख दिले जातील. याशिवाय घर बांधून पूर्ण होईपर्यंत वार्षीक भाड्यापोटी ग्रामीण भागात 24 हजार, तर शहरी भागात 36 हजार रुपये दिले जातील. तसेच घर बांधकामासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू आणि मुरूम मोफत दिला जाईल.
नदिपात्रातील ज्या नागरीकांच्या घरांचे नुकसान झाले आहे, अशा कुटुंबियांचे स्थलांतर केले जाणार आहे. त्यांना पुन्हा नदीपात्रात घर बांधू दिले जाणार नसून त्यांच्या पुनवर्सनासाठी गायरान जमिन किंवा सरकार खासगी जमिन विकत घेऊन देणार आहे. पूरग्रस्त भागात ज्या स्वयंसेवी संस्था गावे दत्तक घेणार आहेत त्यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये भर घालावी, असे आवाहनही देशमुख यांनी केले. ज्या नागरिकांची कागदपत्रे गहाळ झाली त्यांची सर्व कागदपत्रे महाऑनलाईनच्या मदतीने मोफत नव्याने तयार करून देण्यात येतील, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
कृषी पंपाच्या वीज बिलाची वसुली तीन महिने स्थगित करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पुरग्रस्तांना नुकसानभरपाई देताना स्वतंत्र कुटुंब म्हणून मदत देण्यासाठी शिधापत्रिके सोबतच दोन स्वतंत्र वीजबिल, दोन स्वतंत्र गॅस जोडणी, दोन स्वतंत्र घरे हे ग्राह्य धरण्यात येतील, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
पुरग्रस्त भागातील व्यापाऱ्यांना जीएसटी सवलत देण्याबाबत आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेणार असून आयकर भरण्याची मुदत वाढवून देणे, जीएसटी परिषदेची बैठक बोलावून त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यात येणार आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये…
– ज्यांची घरे 48 तासांपेक्षा जास्त पाण्यात होती त्यांना शहरीभागासाठी 15 हजार, तर ग्रामीण भागासाठी 10 हजार रुपये देणार
– शाळकरी तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची फी माफ करणार
– जनावरांच्या गोठे पुन्हा उभारण्यासाठी 2100 रुपयांची मदत देणार
– अन्नधान्य व औषधांचा साठा याचा तातडीने पुरवठा करणार
– रस्त्यांची दुरूस्ती तातडीने हाती घेणार
