महाराष्ट्र सरकारने 23 जून 2018 पासून राज्यात प्लॅस्टिक बंदी केली आहे. या आधी 23 मार्च 2018 रोजी अधिसूचना काढून प्लॅस्टिक व थर्माकोलच्या वापरावर बंदी आणली होती. या तीन महिन्याच्या कालावधीत प्लॅस्टिक बंदीवर प्रशासनातर्फे कडक कारवाई झाली असती तर 23 जूनपासून राज्यभरात प्लॅस्टिक बंदीचा अंमल झाल्यानंतर जो गोंधळ उडाला तो झाला नसता. तसेच प्लॅस्टिक वापरणार्‍या व्यापार्‍यांपासून ते सर्वसामान्य ग्राहकांवर जी दंडात्मक कारवाई केली जातेय त्यात ग्राहक भरडला जाणार आहे. यापुर्वीच प्लॉस्टिकचे उत्पादन करणार्‍या कारखान्यावर बंदी घातली असती तर तीन महिन्यात आपोआप प्लॅस्टिकची उत्पादने बाजारात आली नसती. त्यामुळे ग्राहकांना तसेच व्यापार्‍यांना सवय झाली असती दरम्यान प्लॉस्टिकला पर्यायही उपलब्ध झाला असता. तसेच ग्राहकांनाही आतापर्यंत सवय लागली असती. तीन महिन्याच्या कालावधीत प्लॅस्टिकला पर्यायही उपलब्ध झाला असता. तीन महिन्याच्या कालावधीत प्लॅस्टिक बंदी संदर्भात जी ढिलाई प्रशासनाने दिली ती नको होती. त्यामुळे उलट- सुलट, तर्क- वितर्क होत होते. पर्यावरण मंत्र्यांना संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदी करायचीच नाही. प्लॅस्टिक उत्पादकांशी त्यांची चर्चा चालू आहे. म्हणून व्यापारी तसेच ग्राहक संभ्रमात होते. तथापि या तीन महिन्याच्या कालावधीत अधिसूचना जारी झाली असली तरी प्लॅस्टिकचा वापर सर्रास चालू होता. अचानक महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांकडून प्लॅस्टिक वापरणार्‍यांवर छापे टाकण्याची कारवाई केल्याच्या बातम्या येत होत्या. छापे टाकल्यानंतर पुढे काय कारवाई झाली हे कळले नाही. तात्पर्य गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रशासनातर्फे कारवाई केली असतील तर आज प्लॅस्टिक बंदीनंतर सर्वच स्तरावर झालेला संभ्रम निर्माण झाला नसता.
शनिवार दि. 23 जून रोजी प्लॅस्टिक बंदीची घोषणा झाल्यानंतर चौथा शनिवार असल्याने जळगाव महानगरपालिकेला सुटी होती. दुसरे दिवशी रविवार असल्याने काल शनिवारी जळगावात बाजाराचा दिवस असून महापालिकेतर्फे कसलीच कारवाई होऊ शकली नाही. जळगाव महापालिकेचे अधिकारी सुटीचा बहाणा सांगत असले तरी पुणे, मुंबई, नाशिक महापालिका क्षेत्रात धुमधडाक्यात कारवाई करण्यात आली. दंडापोटी लाखो रुपये- वसूल करण्यात आले. याचा अर्थ जळगाव महापालिका क्षेत्रात अधिकार्‍यांनी कारवाई करु शकले असते. परंतु जळगाव महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी उदय पाटील म्हणाले. कारवाई बाबत स्पष्ट निर्देश नसल्याने आम्ही संभ्रमात होतो. तसेच सुटी असल्याने कारवाई केली नाही. सोमवारपासून धडक कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कारवाई संदर्भात असा दुजाभाव होता कामा नये. तसेच जळगाव जिल्ह्यात महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत स्तरावर कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणी तहसिलदारांनाही त्याचे अधिकार आहेत.
जळगाव या शहराच्या ठिकाणी महापालिकेचे संबंधित अधिकारी प्लॅस्टिक बंदीवर लक्ष ठेवून कारवाई करतील ते तर करतील पण जळगावचे तहसिलदार अमोल निकम यांनी कारवाईसंदर्भात जो संभ्रम व्यक्त केला आहे त्याबाबतही खुलासा होणे आवश्यक आहे.
पर्यावरणासाठी प्लॅस्टिकवर बंदी आवश्यक आहे. याबाबत प्लॅस्टिकचे उत्पादन करणार्‍या कारखानदारांपासून ते त्याचा व्यापार करणारे व्यापारी, ग्राहक हे सर्वच मान्य करतात.
प्लॅस्टिक बंदीला त्यांचा विरोध नाही. कारण प्लॅस्टिक बंदीवर कारवाई करण्यासंदर्भात स्पष्टता नसल्याने ते संभ्रमात आहेत. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम म्हणतात महाराष्ट्रात दिवसाला 12 हजार टन इतका प्लॅस्टिक लागतो. त्यापैकी 70 टक्के प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गुजरात राज्यातून येतात. महाराष्ट्रात फक्त 30 टक्के इतकेच प्लॅस्टिक उत्पादन होते. त्यामुळे महाराष्ट्राचे फार मोठे नुकसान होत नाही.
मंत्र्यांचा हा दावा योग्यच आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण सृष्टीचे चक्र फिरत असते ते म्हणतात ते सत्य आहे. सुमारे 25 वर्षापूर्वी किराणा दुकानात सर्व माल कागदाच्या पुड्यांमध्ये बांधून दिले जायचे आता परत कागदी पिशव्यांना दिवस येतील. जळगावात प्लॅस्टिकच्या वस्तू बनवणारे 7 कारखाने आहेत. ते मात्र बंद पडतील. या कारखानदारांनी प्लॅस्टिकला पर्याय अशा वस्तू बनविण्याचा प्रयत्न केल्यास योग्य राहील. त्यामुळे त्या कारखान्यात काम करणारे कामगारही बेकार होणार नाहीत. तसेच त्या कारखान्यांवर अवलंबून असणारे वाहतूकदार, व्यापार करणारे व्यापारी हे पर्यायी व्यवसाय करु शकतात. पर्यावरणाला मारक ठरणार्‍या प्लॅस्टिकला हद्दपारच केले पाहिजे. हे करीत असताना प्लॉस्टिक बंदीबाबत जागृती करणे आवश्यक आहे. तसेच प्लॅस्टिक बंदीबाबत कारवाई नि:पक्षपातीपणे झाली पाहिजे. त्यात दुजाभाव होता कामा नये. तसेच भ्रष्टाचारही व्हायला नको. तसे झाले तरच पर्यावरणासाठी त्याचे स्वागतच होईल.
