नवी दिल्ली :– पतीच्या ३० टक्के पगारावर पत्नीचा हक्क असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पती- पत्नीमध्ये उत्पन्नाच्या वाटणीचा फॉर्म्यूला ठरलेला आहे. याअंतर्गत पतीच्या पगारातील दोन हिस्से पतीकडेच राहायला हवे तर एक हिस्सा पत्नीला दिला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एका महिला याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे.
दिल्लीत राहणाऱ्या महिलेचं लग्न 7 मे 2006 झालं होतं. तिचा पती सीआयएसएफमध्ये इन्स्पेक्टर आहे. 15 ऑक्टोबर 2006 रोजी दोघेही विभक्त झाले. त्यानंतर महिलेनं पोटगीसाठी न्यायालयात अर्ज केला. 21 फेब्रुवारी 2008 रोजी पत्नीला पोटगी ठरवण्यात आली. त्याअंतर्गत पतीच्या पगाराचा 30 टक्क हिस्सा पत्नीला देण्याचं ठरलं. या निर्णयाला महिलेच्या पतीनं आव्हान दिलं. त्यानंतर तो भत्ता 30 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आणण्यात आला. त्यानंतर या निर्णयाला महिलेनं दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नीच्या याचिकेवर अखेर निर्णय दिला आहे. हायकोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत पतीने पत्नीला पगारातील ३० टक्के रक्कम द्यावी, असे आदेश दिले. न्या. संजीव सचदेवा यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. पतीच्या कार्यालयाने (सीआयएसएफ) त्याच्या पगारातील तीस टक्के रक्कम कापून थेट पत्नीच्या बँक खात्यात जमा करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
