नवी दिल्ली :- येत्या काही दिवसात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. यामुळे बहुधा शेवटची केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकारने गुरुवारी काही मोठ्या निर्णयांचा पाऊस पाडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. निवडणुकीतील संभाव्य लाभ-तोट्यांचा विचार करून केंद्र सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील नियुक्त्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची १३ पॉइंट रोस्टरची प्रणाली रद्द करून जुन्या दोनशे पॉइंट रोस्टरकडे वळण्यासाठी वटहुकूमाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
मंजूर करण्यात आलेले कामे
लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या ठरणाऱ्या बैठकीत साखर कारखान्यांना २७९० कोटींचा दिलासा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सध्या वापरात नसलेल्या किंवा कमी सक्रिय असलेल्या देशभरातील विमानतळांची सेवा पुन्हा सुरू करता यावी, म्हणून धावपट्ट्यांच्या विस्तारासाठी ४५०० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तर बिहारमधील बक्सर जिल्ह्यामध्ये 1320 मेगावॅटच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली असून 10439 एवढा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच उत्तर प्रदेशच्या बुलंदशहरातील खुर्जा आणि मध्य प्रदेशातील सिंगरौली येथील औष्णिक ऊर्जा केंद्रांमध्ये तसेच जम्मू आणि काश्मीरच्या चिनाब नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पात २५ हजार ८१६ कोटींच्या गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यात आला. पश्चिम बंगालच्या नारायणगढ आणि ओडिशामधील भद्रक दरम्यान १५५ किमीच्या तिसऱ्या रेल्वेमार्गाला मंजुरी देण्यात आली. याचा अंदाजित खर्च 1866 कोटी रुपये असून 2024 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. सिक्कीममधील तीस्ता जलविद्युत प्रकल्पाचे ९०७ कोटी रुपयांमध्ये अधिग्रहण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. सोबतच दिल्लीकरांसाठी खुशखबर असून दिल्ली मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्याला मान्यता देण्यात आली आहे. 61.67 किमीच्या या मार्गावर 17 भूयारी स्थानक असणार आहेत. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांमधून धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या पर्यायी प्रणालीस मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांना आरक्षण देण्याच्या कायद्यातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे 5000 थेट शिक्षकांची भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
