ठाणे, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
आज ठाणे शहरात श्रमजीवी संघटनेच्या घोषणाबाजीने वातावरण आंदोलनमय दिसले. वनाचा अधिकार आणि मूलभूत हक्कांसाठी आज श्रमजीवीने ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आयोजित केला होता, कोविड चे कारण देत पोलिसांनी मोर्चा शिवाजी मैदानाबाहेर अडवून आंदोलकांना अटक केली, मात्र त्यांनतरही आंदोलन सुरूच राहिले, अखेर अधिकारी आणि पोलीस यांच्या विनंतीवरून आंदोलकांचे शिष्टमंडळ आणि प्रांत अधिकार यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेत प्रांत अधिकारी अविनाश शिंदे यांनी सकारात्मक भूमिका दाखवली, 4 जानेवारी रोजी वन हक्क प्रलंबित दाव्यांबाबत सर्व उपायुक्त,तहसीलदार आणि वन हक्क समिती व श्रमजीवी पदाधिकारी अशी बैठक यावेळी जाहीर केली.
जातीच्या दाखल्यांच्या शिबिर कुठे व कसे होणार याचा कालबद्ध कार्यक्रम त्यांनी जाहीर केला इतर प्रश्नांवर देखील यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. पोलिसांनी आंदोलकांना अटक करून नंतर सुटका केल्याचे जाहीर केले.
फेब्रुवारी अखेर पर्यंत वन हक्क दाव्यांचा निपटारा करणार, तसेच जातीच्या दाखल्यांसाठी विशेष मोहीम राबवून, 100 जातीचे दाखले देण्याचे काम करण्यासाठी विशेष अभियान चालवणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी अविनाश शिंदे यांनी सांगितले
स्वातंत्र्याच्या या अमृतमहोत्सवी वर्षातही आदिवासी गरिबांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची मागणी अशी आंदोलनाने येऊन करावी लागते हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे यावेळी श्रमजीवी आंदोलकांनी सांगितले. ठाणे हे एक विकसित शहर जरी असले तरी येथील आदिवासी पड्यांवरील बांधवांची अवस्था बिकट आहे, रस्ते, पाणी, शौचालय सारखे मूलभूत प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. 2006 साली आदिवासींच्या वनाच्या हक्कावर कायद्याने शिकमोर्तब झाले मात्र आजही तो हक्क कागदावर आहे, ठाणे उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आदिवासींचे 1200 पेक्षा जास्त वन हक्क दावे प्रलंबित आहेत. जातीच्या दाखला नसल्यामुळे आदिवासींच्या पुढच्या पिढीला शिक्षणात असंख्य अडचणी येतात, मात्र अधिकारी सन 1950 पूर्वीचा पुरावा मागणी करतात आणि आदिवासींना जातीचे दाखले नाकारता, कातकरी बांधवाना कोणत्याही पुराव्याशिवाय स्थानिक पाहणी,भौतिक पुराव्याच्या आधारावर जातीचा दाखला देण्याबाबत वेळोवेळी निर्णय झाले आहेत, मात्र तरीही कातकरी आदिम बांधवांचेही दाखले प्रलंबित राहत आहेत.
एकूणच एकीकडे विकासाच्या मोठमोठ्या इमारती दिसतात मात्र दारिद्र्याच्या खोल खाईत गेलेला आदिवासी याच ठाण्याचा मूलनिवासी आहे हे प्रशासन विसरलेले आहे असे श्रमजीवी आंदोलकांनी सांगितले. या अमृतमहोत्सवी वर्षात आमच्या मूलभूत मागण्या मान्य झाल्या नाही तर येत्या काळात मोठं आंदोलन, भव्य मोर्चा हा राज्याच्या धोरण बनविणाऱ्या राज्यकर्त्यांविरोधात काढला जाईल असा इशारा यावेळी श्रमजीवी आंदोलकांनी दिला. या मोर्चात श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, सरचिटणीस बाळाराम भोईर, जिल्हा अध्यक्ष अशोक सापटे,जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद पवार, जिल्हा सरचिटणीस राजेश चन्ने,दशरथ भालके, कामगार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुलतान पटेल,ठाणे तालुका अध्यक्ष रवींद्र गायकर, सचिव आत्माराम वाघे,मीरा भाईंदर शहर प्रमुख वसीम पटेल, सुरक्षा जाबर, वंदना डवला, शानाबाई डोंगरे,सोमनाथ पागी, नागेश दुमाडा, प्रमिला गायकवाड,सुनीता लोखंडे आदींचा सहभाग होता.
