जळगाव : दरवर्षी पाणी टंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता खात्यातर्फे टँकर्सची तरतूद करण्यात येते. मात्र यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरु असून या काळात पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहे. या संदर्भात शासन निर्णय झाला असून या निर्णयाचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्वागत केले आहे.
आतापर्यंत जिल्ह्यातील टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकाºयांनाच होते. तथापि, सध्या कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणाºया उपाययानांमुळे जिल्हाधिकाºयांवर कामाचा बोजा आलेला आहे. यातच लॉकडाऊनच्या कालावधीत ठिकठिकाणी स्थलांतर करणाºया मजूर व कामगारांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होत आहे. या अनुषंगाने टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकाºयांना असल्यास संबंधितांना पिण्याच्या पाण्याचा तातडीने पुरवठा करता येणार आहे. याच कारणामुळे प्रांताधिकाºयांना टँकर मंजुरीचे अधिकार असावेत अशी मागणी गुलाबराव पाटील यांनी केली होती. राज्याच्या महसूल व वन मंत्रालयातर्फे ही मागणी मान्य करण्यात आली असून याचा शासन निर्णयदेखील प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तसेच जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, कोरोनाचा प्रतिकार करण्यासाठीच्या उपाययोजनांमुळे प्रशासनावर खूप तणाव आलेला असल्याने टँकर मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हे अतिशय स्वागतार्ह आहे. राज्यात यंदा पाणी टंचाईचे गत वर्षाच्या तुलनेत कमी प्रमाणावर सावट असले तरी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यासाठी सज्ज असल्याची ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.
