विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी नियोजन न झाल्यास यावर्षीदेखील विलंब होण्याची शक्यता
जळगाव | प्रतिनिधी
जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला २०१९ -२० या वर्षासाठी विविध १४ विभागांना विकास कामांसाठी ८५ कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. दोन वर्षांपासून निधीच्या नियोजनात सत्ताधाऱ्यांकडून दिरंगाई केली जात असल्याने निधी अखर्चित राहत हाेता. त्यातच समान निधीचा तिढा निर्माण झाल्याने निधी खर्चास दिरंगाई झाली होती. त्यामुळे लवकर नियोजन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून दिला जातो. गेल्या वर्षी ५४ कोटी निधी देण्यात आला होता. मात्र, अंतर्गत वादामुळे नियोजनास डिसेंबर महिना उजाळला होता. यावर्षी विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी नियोजन न झाल्यास यावर्षी देखील विलंब होण्याची शक्यता असल्याने नियोजन करण्यास सुरुवात झाली आहे.
नागरी सुविधा हेडवरही २ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार
नागरी सुविधा या हेडवरदेखील २ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. यावर्षी जिल्हा नियोजनकडून ग्रामीण रस्ते व जिल्हांतर्गत रस्त्यांसाठी २४ कोटींचा निधी मंजुर आहे. पाझर तलावासाठी ९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी २ कोटी रुपये भूसंपादनसाठी मंजुर केले होते. त्यात वाढ करून यावर्षी तब्बल ५ कोटींची तरतूद झाल्याने भूसंपादीत शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा मोबदला देता येणार आहे. जिल्ह्यात आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे माेठे जाळे आहे. यावर्षी आरोेग्य केंद्रांच्या बांधकामासाठी ४ कोटी ५० लाख तर उपकेंद्रांसाठी ३ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. शाळा बांधकामासाठी ४ कोटी तर त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ४ कोटी मिळणार आहेत. यावर्षी अंगणवाडी बांधकामासाठी १० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
