जळगाव:- करोनाचा उद्रेक होत असताना लसीसोबतच रेमडेसिवीर इंजेक्शनचाही तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे उत्पादन दुप्पट करावे तसेच काळा बाजार होऊ नये म्हणून अधिकतम किरकोळ किंमत (एमआरपी) कमी करावी, अशी काही दिवसांपूर्वी सूचना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी उत्पादकांना केली असता. शहरात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा असून सोशल मीडियावरून अनेकजण हे इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याची याचना, विनंती करीत आहेत.
दरम्यान, राज्यात जाणवणार्‍या रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी या इंजेक्शनचे उत्पादन करणार्‍या सात कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकार्‍यांची बैठक घेतली होती. या इंजेक्शनचे उत्पादन दुप्पट करावे तसेच काळा बाजार होऊ नये म्हणून अधिकतम किरकोळ किंमत (एमआरपी) कमी करावी, अशी सूचना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी उत्पादकांना केली. राजेश टोपे यांनी यावेळी रेमडेसिवीरचा वापर प्रोटोकॉलनुसार करा असं आवाहन खासगी डॉक्टरांना करत 1100 ते 1400 च्या वर विकू नये अशी विनंती केली. तसंच त्याची साठेबाजी करु नका असंही म्हणाले. राज्याला सध्या दररोज 50 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. सध्याची वाढती रुग्णसंख्या पाहता एका अंदाजानुसार एप्रिलअखेर दिवसाला किमान दीड लाख इंजेक्शनची आवश्यकता भासू शकते. त्यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. कंपन्यांनी वाढीव उत्पादनाला सुरुवात केली असून त्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नविन उत्पादन यायला किमान 20 दिवस लागतील. त्यानंतर राज्यात त्याचा तुटवडा जाणवणार नाही. सध्या राज्यातील तुटवड्याची स्थिती लक्षात घेऊन काही कंपन्यांनी आयात करण्यासाठी ठेवलेला साठा महाराष्ट्राला देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र पुढील काही दिवस इंजेक्शनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे, असे टोपे यांनी सांगितले आहे.
सक्षम पाठपुराव्याचा अभाव!
शहरात हे इंजेक्शन उपलब्ध व्हावे, अल्प दरात ते मिळावे, काळाबाजार थांबावा म्हणून काही मंडळी सक्रिय झाली आहे. तसेच अमळनेर चे माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी अल्पदरात हे इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याचे सौजन्य काही दिवसांपूर्वीच दाखवले आहे. असे असले तरी मात्र सद्यस्थितीत या इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे इतर तालुक्यांसह बाहेर जिल्ह्यांमध्ये हे इंजेक्शन मिळेल का? यासाठी रूग्णांच्या नातेवाईकांची फिरफिर व फोनाफानी सुरू आहे. सर्वत्र इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याने त्यांच्या पदरी निराशाच पडत असून ही हतबल मंडळी इंजेक्शन अभावाने प्रकृती गंभीर असलेला आपला आप्त दगावेल की काय या विंवचनेत आहे. त्यामुळे शहरात या इंजेक्शनची मुबलक प्रमाणात उपलब्धी व्हावी यासाठी सक्षम पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे.
प्रशासनाची पकड सैल!
शहरातील काही डॉक्टर आपल्या रूग्णालयांमध्ये करोना रूग्णांवर बिनधास्त उपचार करत असल्याची ओरड होत आहे. तर जे डॉक्टर छातीच्या आजाराशी संबंधित आहेत त्यांना कोवीड अथवा नॉन कोवीड उपचार करण्यास मज्जाव केला जात असल्याची विपरित परिस्थिती आहे. निर्बंधांचा धाक दाखवत शहरातील अशाच एका डॉक्टरांना नॉन कोवीड रूग्णांवर उपचार करण्याबाबत मज्जाव घालण्यात आल्याचे प्रकरण ताजेच आहे. त्यांनी प्रशासनाकडून जी गळचेपी केली जात आहे त्या विरोधात उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसे निवेदनही त्यांनी दिले होते मात्र नंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्याने उपोषण तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. एकीकडे कमी शिक्षित डॉक्टर करोना रूग्णांवर आपल्या रूग्णालयांमध्ये उपचार करत आहेत त्यांच्याकडे लक्ष पुरविण्यास प्रशासनाला वेळ नाही मात्र दुसरीकडे छातीच्या आजाराशी संबंधित डॉक्टरांवर मज्जाव केला जात आहे. हा विरोधाभास असून प्रशासनाची पकड सैल असल्याने अनेक डॉक्टर करोना रूग्णांवर उपचार करत खोर्‍याने पैसे कमावत आहेत. अश्यांवर निर्बंध लादून रूग्णांचा प्राण व आर्थिक लूट थांबविण्याची आवश्यकता आहे. प्रशासनाने विना अनुमती करोनावर उपचार करणार्‍या डॉक्टरांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची आवश्यकता आहे.
