गेल्या तीन वर्षापासून अमृत पाणी पुरवठा योजना आणि भुयारी गटारी योजनेकरिता पाईप लाईन टाकणेसाठी खोदल्याने रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झालेली आहे. रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. या खराब रस्त्यांमुळे शहरवासीय मेटाकुटीला आलेले आहेत. पावसाळ्यात रस्त्यवर पाण्याचे तळे साचायचे तर पाऊस नसतांना धुळीमुळे वाहनधारकांना वहान चालविणे जिकरीचे जायचे. खराब रस्त्यांमुळे काही दुचाकीस्वारांन आपले प्राण गमवावे लागले. शहरामध्ये धुळीमुळे फुफ्फुसाच्या रोगाचा फैलाव झाला. खराब रस्त्यांच्या संदर्भात नागरिकांनी आवाज उठविला तर गेंड्याचे कातडीचे महानगरपालिका प्रशासन अमृत पाणी पुरवठा योजनेचे काम आणि भुयारी गटार योजनेचे काम पुढे करून स्वत:ची हतबलता दाखवून द्यायचे.
दरम्यान महापालिकेने घरपट्टी वाढविली. मुलभूत सुविधा महापालिकेकडून दिल्या जात नसेल तर वाढीव घरपट्टी देणार नाही असा पवित्रा भाजपने घेतला. भाजपच्या वतीने महानगरपालिका आयुक्तांना भेटून तसे निवेदनह दिले. परंतु महापालिका प्रशासनाला त्याचे सोयरसुतक नाही. म्हणून महापालिकेच्या खराब रस्त्यांच्या विरोधात अखेर कोर्टात धाव घेतली. खराब खड्डेयुक्त रस्त्यांच्या बाबतीत जळगाव जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला. या संदर्भात न्यायालयाने महापालिकेला खुलासा मागविला. परंतु खुलासा दिला गेला नाही अखेर महापालिकेकडून खुलासा दिला जात नाही म्हणून महापालिकेच्या वकिलांनी आपले वकिलपत्र काढून घेतले. या संदर्भात न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले. खुलाशासंदर्भात वेळही वाढवून देण्याचे नाकारले.
आज न्यायालयात कामकाज होऊन महापालिकेतर्फे अर्ज दिला गेला. त्यावर आता येत्या 21 डिसेंबर रोजी कामकाज होणार आहे. एकंदरित आपल्या मुलभूत सुखसुविधांसाठी न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागतात ही महापालिका प्रशासन आणि महापालिकेचे लोकनियुक्त नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांसाठी ही नामुष्कीच म्हणावी लागेल. शहर विकासाचे आणि शहरवासियांच्या मुलभूत समस्या सोडविण्याची महापालिकेची जबाबदारी असतांना खराब रस्त्यांच्या प्रश्नांसाठी जनतेला न्यायालयात जावे लागते हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
‘त्या’ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार
जळगाव नगरपालिकेतील घरकूल घोटाळ्याप्रकरणी जिल्हा कोर्टाकडून शिक्षा सुनावण्यात आलेले नगरसेवक भगत बालाणी, सदाशिव ढेकळे, दत्तात्रय कोळी आणि कैलास सोनवणे यांनी या शिक्षेला स्थगिती मिळावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली असल्याने या चारही नगरसेवकांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले आहे. हे चारही नगरसेवक भाजपचे असून त्यामुळे नगरसेवकपदास ते अपात्र ठरले तर भाजपच्या एकूण नगरसेवकांपैकी 4 नगरसेवकांची संख्या कमी होऊ शकते.
घरकूल घोटाळ्यातील आजी – माजी नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांसाठी शिक्षा सुनावली होती. त्यापैकी हे चार जण सध्या महापालिकेत नगरसेवक आहेत. बहुचर्चित घरकूल घोटाळ्यात शिक्षा झालेल्या विद्यमान 4 नगरसेवकांना अपात्र करण्यासंदर्भात 16 मार्च 2020 रोजी नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी न्यायालयात विशेष दावा दाखल केलेला होता. माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपकुमार गुप्ता यांनी या दाव्याचा पाठपुरावा करीत होते.
दरम्यान आपल्या शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी ह्या चारही नगरसेवकांनाी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेचा आज निकाल लागला असून शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे या चारही नगरसेवकांच्या नगरसेवक पदावर गंडातर आलेले आहे. धुळे कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यावर हे सर्व आजी माजी नगरसेवकांना जामीन मिळाला आहे. जामीन जरी मिळाला असला तरी शिक्षा रद्द करण्याची मागणी मात्र कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे नैतिकतेच्या भूमिकेतून ह्या चारही नगरसेवकांनी आपल्या नगरसेवक पदाचा राजीनामा देऊन ते पद सोडावे. परंतु तसे न करता त्या पदाला चिकटून राहिल्यास कोर्टाचा अवमान होऊ शकतो.
