चाळीसगाव कत्तलखान्याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

0

आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती मागणी

नाशिक – चाळीसगाव शहरालगत MIDC मध्ये मोहसीन अॅग्रो कंपनीच्या कत्तलखान्याला चाळीसगाव तालुक्यातील नागरिकांचा तीव्र विरोध असून भविष्यात मोठ्या समस्या यामुळे निर्माण होणार आहेत. सदर कत्तलखान्याला स्थगिती देऊन चाळीसगाववासीयांच्या भावनांचा आदर व्हावा अशी मागणी चाळीसगाव तालुक्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी नाशिक येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय अतिशय संवदेनशील असून MIDC मधील सदर कत्तलखान्याला स्थगिती देण्यासंदर्भात चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात यावा असा आदेश मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी दिला. नाशिक नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे नाशिक विभागातील जळगाव जिल्ह्याची आढावा बैठक मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी  आमदार किशोर आप्पा पाटील, आमदार राजू मामा भोळे,  आमदार चिमणराव पाटील, आमदार अनिल पाटील यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधानसचिव भूषण गगराणी, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी.एन. पाटील आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे असेही म्हणाले की, MIDC मध्ये कत्तलखान्यासारखे उद्योग  येणार असतील तर भविष्यात इतरही उद्योग यामुळे प्रभावित होतील. याबाबत निश्चित असे धोरण ठरवावे लागेल अश्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.

चाळीसगाव मालेगाव रस्त्याची होणार १५ दिवसात पूर्ण दुरुस्ती

आमदार मंगेश चव्हाण यांनी चाळीसगाव मालेगाव या रस्त्याच्या २ वर्षांपासून संथ गतीने होत असलेल्या कामाबद्दल व त्याच्यावर खड्ड्यांमुळे वारंवार होणाऱ्या अपघातांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. सदर चाळीसगाव मालेगाव रस्त्याची १५ दिवसात दुरुस्ती करण्यात यावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्रालयीन सचिव व जळगाव विभागाचे कार्यकारी अभियंता सोनवणे यांना दिले.

चाळीसगाव तालुक्यातील विविध प्रश्नांकडे आमदार चव्हाण यांनी वेधले लक्ष

तालुक्यातील अनेक सर्वसामान्यांच्या हिताच्या महत्वाच्या प्रश्नांकडे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री व आढावा बैठकीला उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.

पुढील प्रश्न मुख्यमंत्री यांच्याकडे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मांडले.

१) चाळीसगाव तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात 84 पैकी 34 जागा रिक्त आहेत, 5 कृषी अधिकारी पैकी 4 पदे रिक्त असून 3 कृषी सहाय्यक प्रतिनियुक्तीवर आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना तळागाळात राबविण्यात अडचणी येत आहेत.

२) चाळीसगाव नगरपालिकेत सात महिन्यापासून मुख्याधिकारी नाहीत, त्यामुळे शहरात सुरू असलेल्या शेकडो कोटींच्या विकास कामांना गती मिळत नाही.

३) परवा बसचा पाटा तुटल्यामुळे कळवण तालुक्यात अपघात झाला 25 पेक्षा अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, चाळीसगाव आगारातील जवळपास सर्व बसेस ची अवस्था तशीच असून 50 नवीन बसेस आगारात उपलब्ध करण्यात याव्यात.

४) चाळीसगाव तालुक्यातील मुख्य प्रशासकीय इमारत प्रस्ताव  मंत्रालय स्तरावर मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे, ती मंजूर झाल्यास एकाच छताखाली सर्व शासकीय कार्यालयाचे कामकाज सुरू होऊन नागरिकांची गैरसोय दूर होईल.

५) चाळीसगाव शहरात भूमिगत तारा (अंडरग्राऊंड केबल नेटवर्क) साठीचा ५७ कोटींचा प्रस्ताव ऊर्जा विभागाच्या सचिवांकडे प्रलंबित आहे, त्याला मान्यता मिळावी, जेणेकरून उघड्या तारांमुळे होणारे अपघात, वीजचोरी थांबून शहर सौन्दर्याच्या कामांना गती मिळेल.

त्यानंतर  मा.मुख्यमंत्री व राज्याचे मुख्य सचिव यांनी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी मांडलेल्या समस्यांवर पुढीलप्रमाणे आदेश देत निर्णय घेतले.

१) लवकरच कृषी विभागाच्या रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत, त्यात 35 कृषी सहायकांचे पद जळगाव जिल्ह्यासाठी नियोजित आहेत. यातील जास्तीत जास्त जागा चाळीसगाव तालुक्यासाठी द्याव्यात असे  आमदार मंगेश चव्हाण यांनी कृषी विभागाचे मंत्रालयीन सचिव यांना विनंती केली.

२) चाळीसगाव नगरपालिकेतील मुख्याधिकारी यांच्या रिक्त असलेल्या जागी लवकरच नवीन मुख्याधिकारी नियुक्ती करण्यात येईल असं मुखमंत्री यांचे मुख्यसचिव अजॉय मेहता यांनी सांगितले.

३) लवकरच चाळीसगाव आगार साठी नवीन बसेस ची उपलब्धता करून देण्यात येईल असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

४) चाळीसगाव तालुक्यासाठी मुख्य प्रशासकीय इमारत बांधकाम फाईल कोणत्या स्तरावर पेंडिंग आहे ती माहिती घेऊन लवकर कारवाई करा अशी सूचना देण्यात आली.

५) चाळीसगाव शहरातील भूमिगत तारामार्ग (अंडरग्राऊंड केबल) बाबतच्या प्रस्तावाची संपूर्ण माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई करावी अश्या सूचना देण्यात आल्या.

Leave A Reply

Your email address will not be published.