मुंबई । राज्यातील मुदत संपत असलेल्या सुमारे हजार १४ हजार ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्लामसलतीने प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला विरोध करत सरकारने दिलेला आदेश तत्काळ मागे घेण्यात यावा. हा आदेश लोकशाही परंपरांवर आघात करणारा आहे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून थेट राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका करणे हा ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला आदेश लोकशाहीच्या विरोधातील आहे. राज्यातील मुदत संपत असलेल्या सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्लाने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना देण्यासंबंधीचा शासनाचा आदेश ग्रामविकास विभागाने १३ जुलै रोजी काढला आहे. परंतु हा आदेश पूर्णत: फक्त आणि फक्त राजकीय हेतूसाठी आहे. कोरोना संकटाच्या काळात अशापद्धतीने राजकारण करून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा हा जो प्रकार सरकार करत आहे योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याचे आदेश काढला असला तरी त्यात कुठेही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या ग्रामपंचायतीवर करा असे नमूद केलेले नाही. असा आरोप त्यांनी केला आहे.
नोव्हेंबरपर्यंतच्या काळाचा विचार केला तर कमीतकमी ५०% ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. अशातच या ५०% ग्रामपंचायतीत लोकशाहीचा वापर न करता सरसकट राजकीय लोकांच्या नियुक्त्या केल्या तर पंचायत पातळीवर असलेल्या लोकशाहीची परंपरा नष्ट होईल. आणि लोकशाहीवरचा सर्वसामान्य लोकांचा विश्वास उठेल. लोकशाहीला पायदळी तुडविण्याचा हा प्रकार चुकीचा असून, या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने सुद्धा नाराजीचा सूर नोंदवला असून, त्यांनी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरवले आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रात म्हटलं.
