मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील ३ हजार २२९ चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भूखंडावरील बांधकामांना नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नसल्याबाबतचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. याऐवजी ग्रामस्थांना आता बांधकामासाठी काही कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे सादर करावयाची असून विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर भरावयाचा आहे. यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्राद्वारे अवगत करण्यात आले असून ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या युनिफाईड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) यास अनुसरुन नुकताच ग्रामीण बांधकामासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. आता नव्या निर्णयानुसार बांधकामासाठी भरावयाचे विकास शुल्क हे बांधकामइच्छुक ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीकडे भरावयाचे असून यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होणार आहे, अशीही माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.
ग्रामीण भागात होणाऱ्या विविध बांधकामांच्या परवानगीच्या अनुषंगाने विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर लागू राहील. नगरविकास विभागाच्या एमआरटीपी कायद्यानुसार जमीन विकास शुल्क हे रहिवासासाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या अर्धा टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या १ टक्के असेल. बांधकाम विकास शुल्क हे रहिवासासाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या २ टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या ४ टक्के इतके असेल. जमीन विकास शुल्क आणि बांधकाम विकास शुल्क मिळून एकूण विकास शुल्क होईल. हे विकास शुल्क संबंधित ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करुन घेण्यात यावे व त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय बांधकाम किमतीच्या १ टक्के इतका बांधकाम कामगार उपकर असेल. हा उपकर संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचा आहे.
युनिफाईड डीसीआरमधील तरतुदीनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, मंजूर लेआऊट (plan layout), बिल्डिंग प्लान (p-Line सहित), विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर सबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोच/पावती, आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला यांचा समावेश राहील.
नगरविकास विभागाकडून डिसेंबर २०२० मध्ये अधिसूचनेन्वये एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली निर्गमित करण्यात आली आहे. या नियमावली अन्वये ग्रामीण भागातील इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत. बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अधिक स्पष्टीकरणासाठी नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक २ डिसेंबर, २०२० मधील तरतुदी प्रमाणभूत समजण्यात याव्यात. तसेच उक्त बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करताना अडीअडचणी आल्यास जिल्ह्यातील सबंधित नगररचना अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
