खुशखबर ! एप्रिल अखेरीस कोरोनापासून होणार सुटका? असा आहे मोदींचा सरकारचा ‘मास्टर प्लॅन’

नवी दिल्ली  : देशभरात करोना विषाणूचे आपले हातपाय पसरताना दिसत आहे. गेल्या २४ तासांमध्ये ५४९ नवे रुग्ण आढळले. त्यामुळे देशातील करोनाग्रस्तांची संख्या ५,८०० वर पोहोचली. तर, आतापर्यंत १६९ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, कोरोनाविरूद्ध प्रदीर्घ लढाईची तयारी करीत असलेल्या केंद्र सरकारला एप्रिलच्या अखेरीस दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊनसह कोरोना-प्रभावित हॉटस्पॉट्स सील करून संसर्ग रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सोशल डिस्टन्सिंगच्या मदतीने कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार व सर्व राज्यांनी तयारी केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते एप्रिल महिना सर्वात महत्त्वाचा आहे.

मात्र, सरकारच्या लॉकडाऊन योजनेला तबलिगी जमातने मोठा झटका दिला. अजूनही सर्व राज्य तबलिगी मरकजला गेलेल्या लोकांचा शोध घेत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्राने आता राज्यांसोबत मिळून एक योजना तयार केली आहे. त्यानुसार लॉकडाऊन कमीतकमी दोन आठवड्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.यासाठी 14 एप्रिलनंतर आणखी दोन आठवडे आवश्यक आहेत. मरकजसारखे कार्यक्रम नसतील तर, एक महिना भारताला पुन्हा पायावर उभा राहण्यासाठी लागू शकतो. मात्र एकीकडे कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे कम्यनिटी ट्रान्समिशन रोखण्यासाठी सरकारला भर द्यावा लागणार आहे.

तीन टप्प्यात योजनेवर काम करणार

त्यासाठी तीन-टप्प्यांचा आराखडादेखील तयार केला जात आहे. या वर्षीचा पहिला टप्पा जूनपर्यंत चालेल, ज्यामध्ये कोविड हॉस्पिटल, आयसोलेशन वॉर्ड, आयसीयू, पीपीई (वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे) किट आणि एन -19 मास्क तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तीन टप्प्यांच्या योजनेतील दुसरा टप्पा जुलै 2020 ते मार्च 2021 आणि तिसरा टप्पा एप्रिल 2021 ते मार्च 2024 या कालावधीत असू शकतो. या कालावधीत, केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येत असलेल्या आपत्कालीन प्रतिसाद आणि आरोग्य प्रणाली तयारीचा पॅकेज वापरला जाईल. केंद्रीय सहाय्य असलेल्या या पॅकेजमुळे राज्यांवरील ओझे कमी होईल.

कोरोनामुळे उद्भवणारी आर्थिक परिस्थिती आणि सामान्य जीवन पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी बराच काळ लागेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. कारण ते केवळ एक देशच नाही तर जागतिक समस्या आहे, ज्याचे दीर्घकालीन परिणाम होतील. मात्र भारतामध्ये जलद प्रसारामुळे परिस्थिती फार मोठी नाही. भारताची सर्वात मोठी चिंता ही आहे की जेव्हा अमेरिका आणि युरोपमधील विकसित देश सर्व आर्थिक सामर्थ्य आणि वैद्यकीय सुविधा असूनही ते सांभाळू शकत नाहीत, तेव्हा भारतासारख्या विकसनशील देशात थोडा त्रास होईल याचा अंदाज येऊ शकतो.