बाजार समितीवर प्रशासकाची नेमणुक अखेर सत्याचा विजय…..संचालक श्रीकृष्ण टिकार यांची प्रतिक्रिया
खामगांव : खामगांव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळास सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने फेटाळला असून खामगांव कृ.उ.बा.स.चे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा आदेश प्रभारी सहकार व पणन मंत्री ना.जयंत पाटील यांनी दि.2 सप्टेंबर रोजी दिला असुन बाजार समितीवर प्रशासकाची नेमणुक करण्यात आली आहे.
या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, खामगांव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ 23 जुलै 2020 रोजी संपत असल्यामुळे पावसाळयाचे दिवस व कोरोना विषाणूची साथ सुरु असल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलुन बाजार समिती संचालक मंडळास 6 महिने मुदत वाढ देण्यात यावी यासाठी कृ.उ.बा.स. सभापती संतोष टाले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सभापतींच्या मागणीवरुन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला संचालक मंडळाची बाजु एैकुन 20 जुलै पासुन दिड महिन्याच्या आत निर्णय घ्या असे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाकडुन हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी अगोदर 4 आॅगस्ट,11 आॅगस्ट व त्यानंतर 18 आॅगस्ट ही तारीख सुनावणीसाठी निश्चीत करण्यात आली होती. परंतू सभापतींनी कोरोना संदर्भातील विविध कारणे देउन शासनासमोर आपली बाजु मांडण्यास असमर्थता दाखविली व सभापती किंवा त्यांचा प्रतिनिधी शासनासमोर आपली बाजु मांडण्यासाठी हजर होवु शकले नाही.
या प्रकरणी शासनाने शेवटची संधी म्हणून दि.24 आॅगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली होती प्रभारी सहकार मंत्री ना.जयंत पाटील यांच्या दालनात 24 आॅगस्ट रोजी सुनावणी झाली असतांना देखील सभापतींनी मंत्री महोदयांना लेखी मी सुध्दा होम क्वाॅरंनटाईन होतो असे सांगुन आपली बाजु मांडण्यास पुढील तारीख देण्यात यावी असे सांगितले. या प्रकरणी सहकार मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रकरण ‘‘क्लोज फाॅर आॅर्डर’’ चे आदेश दिले होते. अखेर दि.2 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रभारी सहकार व पणन मंत्री ना.जयंत पाटील यांनी शासन आदेश काढुन खामगांव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळास मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव नाकारला असुन बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. विशेष म्हणजे सहकार मंत्रालयाने स्वीकृत सदस्य गणेश माने व उमेश चांडक यांच्या नियुक्तीबाबतचे अभिप्राय लक्षात घेउन मुदत संपल्यानंतर घेतलेला हा ठराव रदद् बातल ठरविला. बाजार समिती कलम 18 अन्वये अश्या प्रकार दोन्ही सदस्य स्वीकृत करु शकत नाही म्हणून स्वीकृत सदस्यांना मंजुरी नाकारली आहे. अश्या परिस्थितीत बाजार समितीच्या संचालक मंडळास सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा बाजार समितीच्या ठरावाला अवैध ठरविले आहे.
आमदार फुंडकर यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या खामगांव कृ.उ.बा.स.चे सभापती संतोष टाले यांनी अनेक युक्त्या वापरल्यानंतर देखील शासनाने बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. अखेर सत्याचा विजय झाला असून सभापतींनी भोजन पाकीट वाटप,अन्नधान्य किट वाटपासह केलेला लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार उजेडात आणणार असून सभापतींविरुध्द केलेल्या अनेक गंभीर तक्रारींची प्रकरणांची 40 (ब ) नुसार चैकशी सुरु आहे. चैकशी अंती ‘‘दुध का दुध आणि पाणी का पाणी’’ होवुन संबंधीतांवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई होणार असल्याची प्रतिक्रिया संचालक श्रीकृष्ण टिकार यांनी दिली आहे.
