लोकशाही विशेष लेख
सहा महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) सरकार कोसळले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांच्या सोबत घेऊन बंड केले आणि भाजपशी (BJP) हात मिळवणी करून शिंदे भाजप सरकार अस्तित्वात आले. शिंदे मुख्यमंत्री आणि फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. गेल्या सहा महिन्यात शिंदे फडणवीस सरकार गतिमान सरकार म्हणून स्वतःची पाठ थोपटत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने काहीच केले नाही, म्हणून त्यांच्यावर सातत्याने आरोप केला जातोय. तसेच विरोधकांना नामोरम करण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत तसेच दिशा सालियानच्या मृत्यू प्रकरणाची महाराष्ट्र पोलीस (Maharashtra Police) योग्य चौकशी करीत नाही म्हणून सीबीआयकडे (CBI) या प्रकरणी चौकशी देण्याची मागणी करून सीबीआय मार्फत चौकशी झाली. आत्महत्या की हत्या याची सीबीआयने चौकशी करून त्या दोघांच्या आत्महत्या असल्याच्या अहवाल दिला. तथापि ते दोन्ही प्रकरण पुन्हा नव्याने उकरून काढून त्याची आत्महत्या नव्हे, ती हत्या होय आणि त्याच्याशी शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांचा संबंध असल्याचा आरोप करत प्रथम लोकसभेत या प्रकरणी खा.राहुल शेवाळे यांनी आवाज उठवला आणि त्याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनातून उमटले. सत्ताधारी शिंदे फडणवीस सरकारच्या आमदारांनी व मंत्र्यांनी विधानसभेत जोरदार हंगामा केला. विधानसभा अधिवेशन बंद पडले. अखेर उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी नेमून त्या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे घोषित केले. तेव्हा सत्ताधारी शांत झाले. या प्रकरणी विरोधकांना बोलू दिले नाही. त्यांचा आवाज दाबण्यात आला, असा आरोप विरोधकांनी करून विधानसभे बाहेर जोरदार हल्लाबोल केला.
जळगाव जिल्ह्यातील मधुकर सहकारी साखर कारखाना कर्जाच्या बोजामुळे डबघाईला आला.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कर्ज कारखान्यातर्फे परतफेड करू न शकल्यामुळे गेल्या तीन वर्षापासून बंद पडल्याने सिक्युरिटायझेशन कायदा अंतर्गत रीतसर जप्त करून त्याची खाजगी कंपनीला विक्री केली. खाजगी कंपनीतर्फे कारखान्याचे उत्पादनही सुरू झाले. परंतु जिल्हा बँक विरोधकांच्या ताब्यात असल्याने सत्ताधारी भाजप जळगावचे आमदार राजू मामा भोळे (MLA Raju Mama Bhole) यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन (Point of Information) अंतर्गत मुद्दा उपस्थित करून मधुकर सहकारी साखर कारखाना कामाचे पगार देणे बाकी असल्याचे तसेच शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे देणे बाकी असल्याचे सांगत आंदोलन सुरू असल्याने त्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी केली. त्यावर त्यांची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात यावी म्हणून बँकेच्या विक्रीत विक्रीला स्थगिती दिली गेली. या एसआयटी मार्फतच्या चौकशीतून जे निष्पन्न होईल, त्याचा निकाल जनतेला कळूनच येईल. पण एसआयटी नेमणूक चौकशी करण्याची घोषणा करून सर्वत्र लोकप्रियता मिळावी यासाठी हा प्रचार म्हणता येईल. त्यातून कारखाना कामगार आणि शेतकरी यांचे हित साधण्याची शक्यता कमी आहे. कारण कारखाना डबघाईला जातोय हे दिसत असताना शासनातर्फे काहीतरी आर्थिक मदत केली असती तर ते शक्य झाले असते.
आता जळगाव जिल्ह्यातील माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Former Minister Eknath Khadse) यांना अडचणीत आणण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून आणखी एक एस आय टी नेमण्यात येऊन त्यांची तातडीने चौकशी सुरू झाली आहे. मुक्ताईनगर तालुक्यातील एकनाथ खडसे आणि आमदार चंद्रकांत पाटील (MLA Chandrakant Patil) यांच्यातील विळ्या भोपळ्याचे नाते सर्वश्रुत आहे. एकनाथ खडसेंना नामोहरम करण्याची एकही संधी आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून सोडली जात नाही. मुक्ताईनगर तालुक्यातील सातोड शिवारात एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांचे नावे 225 गटामध्ये सुमारे 27 एकर इतकी जमीन आहे. त्या जमिनीत असलेल्या टेकडीतून गौण खनिजाचे उत्खनन करून त्याचे विक्री मधून चारशे कोटीचा भ्रष्टाचार केला. या गौण खनिजाच्या विक्रीनंतर शासनाला जो मोबदला द्यायला हवा तो दिला गेला नाही, असा आरोप करून विधानसभा अधिवेशनात आमदार चंद्रकांत पाटलांनी लक्षवेधी भूमिका मांडली. सत्ताधारी पक्षातर्फे तातडीने या लक्षवेधी भूमिकेची दखल घेतली. महसूल मंत्री विखे पाटलांनी याची एस आय टी नेमून चौकशी करण्याची घोषणा केली. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपते ना संपते तोच ईटीएसचे पथक मुक्ताईनगर तालुक्यातील सातोड शिवारातील 225 गटात जाऊन मोजमाप सुरू केली आहे. अशा प्रकारे शासनाने विकास कामाच्या संपर्कात संदर्भात तत्परता दाखवायला हवी होती. पण ती दाखवली जात नाही.
गेल्या पंचवीस वर्षापासून रखडलेल्या तापी नदीवरील निम्न तापी प्रकल्पाच्या बाबतीत अशी तत्परता दाखवली गेली असती तर अमळनेर तालुक्यासह परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न सुटला असता. परंतु रचनात्मक कामांऐवजी राजकारणाचे उट्टे काढण्यात सत्ताधारी सरकार मग्न आहे. त्याचे सातोडच्या एकनाथ खडसेंच्या जमिनीवरील गौण खनिज उत्खननाचे प्रकरण एक उदाहरण म्हणता येईल. त्यातून जे निष्पन्न होईल ते होईल, पण राजकारणात अडसर ठरणाऱ्या एकनाथ खडसेंना नामोहरम करण्याच्या प्रयत्न केला जातोय. एकनाथ खडसे म्हणतात सर्वकाही रीतसर कायदेशीर केलेले आहे. चार कोटीच्या जमिनीतून चारशे कोटीचा भ्रष्टाचार कसा होऊ शकतो? त्यावर आमदार चंद्रकांत पाटील म्हणतात ‘दूध का दूध पाणी का पाणी होईल. चौकशीला घाबरण्याचे कारण काय?’ जळगाव जिल्ह्यात अनेक विकास कामे प्रलंबित असताना भलत्याच गोष्टींना प्राथमिकता देऊन राजकारणी मंडळी आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, एवढे मात्र निश्चित…!
