नवी दिल्ली : कोरोनाचा फैलाव रोखाण्यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आल्याने देशातील उत्पादन क्षेत्र ठप्प झाले आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने वाढता आर्थिक भार कमी करण्यासाठी पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकारने १ जानेवारी २०२० ते १ जुलै २०२१ या काळासाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा भत्ता स्थगित केल्यामुळे २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात सरकारला एकूण ३७ हजार ५३० कोटी रुपयांचा फायदा होईल, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याचे तीन टप्पे मिळणार होते, ते जवळपास दीड वर्षासाठी आता मिळणार नाहीत. महागाई भत्त्याचा पुढील टप्पा आता थेट जुलै २०२१ नंतरच मिळेल. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम १.१३ कोटी कुटुंबावर होणार आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना हा भत्ता मिळणार नाही.
सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकारचा महागाई भत्ताच राज्य सरकारकडूनही लागू केला जातो. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णयच राज्य सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो, असा अंदाज लावला जात आहे. कारण, करोना संकटामुळे महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्यही आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे अशात काळात कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याच्या माध्यमातून देण्यात येणारी रक्कम वाचवली जाऊ शकते.
