कांदा निर्यात बंदीच्या मुद्दयावर शरद पवार, अजित पवार शिष्टमंडळासह केंद्र सरकारला भेटणार

मुंबई । केंद्र सरकारने तडकाफडकी लागू केलेल्या कांदा निर्यात बंदीचे तीव्र पडसाद राज्यात उमटले आहेत. कांद्याच्या निर्यात बंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे, तर अनेक ठिकाणी या निर्यातबंदीविरोधात आंदोलनही करण्यात आलं. यानंतर आता कांदा निर्यातबंदी उठवण्यासाठी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ केंद्र सरकारला भेटणार आहे. कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली. कांद्याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. केंद्र सरकारने निर्यात बंदी केली त्यावर मंत्रिमंडळाने चिंता व्यक्त केली. शरद पवार यांची वेळ घेऊन महाराष्ट्राचं शिष्टमंडळ केंद्रात जाऊन भेट घेणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबर काही मंत्री दिल्लीत जातील, असं कृषीमंत्री दादा भुसे म्हणाले.

दुसरीकडे राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून कांदा निर्यात बंदी उठवण्याची मागणी करणारं पत्र लिहिलं आहे. कालच शरद पवार यांनीही काही लोकप्रतिनिधींसह पियुष गोयल यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली. यामध्ये भाजप खासदार डॉ.सुभाष भामरे आणि भारती पवार यांचाही समावेश होता. कांदा निर्यातबंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची प्रतिमा मलीन होईल. त्यामुळे भविष्यात होणारे नुकसान आपल्याला परवडणारे नाही, अशी भीती शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर व्यक्त केली. अजित पवार यांनीही केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीवर टीका केली. केंद्र सरकारने घातलेली कांदा निर्यात बंदी ही चुकीची आहे, याचा आम्ही निषेध करतो. शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळत असताना निर्यात बंदी करण्यात आली, त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचं दिसून आलं, अशी टीका अजित पवारांनी केली.

राज्यामध्ये कांदा निर्यात बंदीविरोधात काँग्रेसनेही काही ठिकाणी आंदोलनं केली आहेत. तर भाजपचे राज्यसभेचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ही निर्यात बंदी कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारनं केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे, असं उदयनराजे पियुष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हणाले.