नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था
वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी चुकवण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियम जारी केला आहे. याबाबत अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांनुसार, हा कर चुकवण्याचे प्रकार बनावट बिले बनवून घडत आहेत. सरकारने हे पाऊल त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उचलले आहे. या नव्या नियमानुसार, महिन्याला 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना आता वस्तू सेवा कराची एक टक्के रक्कम रोख स्वरुपात जमा करावी लागणार आहे, तर उर्वरीत 99 टक्के रक्कम जुन्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट पद्धतीने देता येणार आहे.
कर चुकवण्याचा प्रकार रोखण्यासाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि अबकारी कर विभागाने जीएसटीच्या नियमात 86B जोडला असून, यानुसार जीएसटीची 99 टक्के रक्कम इनपुट टॅक्स क्रेडिट पद्धतीने देण्याची मुभा आहे. CBIC च्या अनुसार, एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम प्राप्तिकर रुपात ज्या कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा भागीदार यांनी जमा केली आहे, हा नियम त्यांना लागू होणार नाही. गेल्या वर्षी जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्तीला एक लाखापेक्षा जास्त इनपुट टॅक्स क्रेडीट रिफंड आहे, त्यांनाही हा नियम लागू होणार नाही.
CBIC नुसार, एखाद्या व्यवसायाच्या टर्नओव्हरचा हिशेब करताना जीएसटीच्या कक्षेत न येणारे सामान आणि शून्य कर असलेल्या पुरवठ्याचा समावेश केला जाणार नाही. सरकारने आणलेल्या नव्या नियमाचा उद्देश बनावट बिले करून इनपुट टॅक्स क्रेडीटचा गैरफायदा घेण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याचा आहे. कर चुकवणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी आणि कररचनेत सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी एक राष्ट्र, एक कर आणि एकसंघ बाजारपेठ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणारी वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी करप्रणाली 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आली. उत्पादन, विक्री, वस्तुंचा वापर व सेवा यावर भारतभर लागणारा हा अप्रत्यक्ष कर आहे.
