पाचोरा (प्रतिनिधी) : शासनाच्या आदेशाप्रमाणे इंग्रजी शाळा आॅनलाईन अभ्यास घेत आहेत व हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे रीतसर फी ची मागणी शाळा करु शकते. या गोष्टी स्पष्ट असतांना काही मंडळी अतिउत्सुकतेने किंवा अज्ञाना मुळे इंग्रजी माध्यम शाळांकडुन दिल्या जाणाऱ्या रीतसर शासन निर्देशित आॅनलाईन अभ्यास व फीस बदल बदनामीपुर्ण विधान करीत आहे.
उच्चन्यायालय चे स्पष्ट आदेश असतांना कोणत्याही व्यक्ती किंवा समूहाला असे आधारहित, बेकायदेशीर व दिशाभुल करणारे विधान करण्याचे अधिकाऱ कोणी दिले?
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार इंग्रजी शाळांच्या माध्यमाला फीसमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार शासनाला सुद्धा नाही. तरी संबधितांना ही गोष्ट लक्षात ठेऊन शब्द वापरावे व असे लेख पुढे पाठवितांना विचार करावा. अन्यथा इंग्रजी माध्यम संघटन, (एम.एस.ए.) महाराष्ट्र स्कुल असोसीएशन सर्व फीस त्या व्यक्ती किंवा समुहाकडून वसुल करेल ज्यांनी याबाबत काही एक अधिकार नसतांना हस्तक्षेप केला आहे. व मा. हायकोर्टाच्या आदेशाचा अपमान केल्याबद्दल, पालकांची दिशाभुल केल्याबद्दल व इंग्रजी माध्यम शाळांची बदनामी केल्यास कायदेशीर कार्यवाही करण्याशिवाय राहणार नाही. असा इशारा महाराष्ट्र स्कूल असोसीएशन (एम.एस.ए.) ने दिले आहे.
