अमळनेर (प्रतिनिधी):-राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सुमारे ७० हजार आशा स्वयंसेविका व ३५०० गटप्रवर्तक गेली दहा वर्षे नागरी व ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा घराघरात पोहचवत आहेत. असे असतांनाही शासनाने त्यांच्या प्रलंबित मागण्या आजतागायत सोडवल्या नाहीत. आशा स्वयंसेविका सुमारे ८० पेक्षा जास्त विविध प्रकारची कामे करतात त्या बदलात त्यांना कामानुसार विभिन्न मोबदला दिला जातो. गटप्रवर्तकांना दरमहा कामानिमित्त प्रवासासाठी ८२५०/-रुपये इतका प्रवास भत्ता दिला जातो. त्याव्यतिरिक्त त्यांना काहीही मानधन दिले जात नाही. त्या बिन पगारी आणि फुल अधिकारी आहेत.
आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या कामाचा विचार करून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते लागू करावेत अशी त्यांची मूळ मागणी आहे. या मागणीसह अन्य मागण्या सोडवण्यासाठी संघटना सातत्याने आंदोलने करीत आहे.परंतु त्यांच्या मागण्यांचा शासन गांभीर्याने विचार करायला तयार नाही.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांनी बेमुदत संप करत राज्यभर आंदोलने केली होती. परिणामी शासनाने आशा स्वयंसेविकांच्या मोबदल्यात दरमहा दोन हजार रुपये वाढ करून दि.१६ सप्टेंबर २०१९ रोजी आदेशही काढला आहे.परंतु सदरची वाढ वर्ष झाले तरी मिळाली नाही तसेच या वाढीपासून गटप्रवर्तकांना शासनाने वंचित ठेवले आहे. म्हणून आशा स्वयंसेविकांसह गटप्रवर्तक यांनाही पुर्वलक्षी प्रभावाने मानधनवाढ लागू करण्यात यावी.
राज्यात कोरोना आजाराने थैमान घातले असून अनेकांचे बळी घेतले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक अग्रभागी राहून जिवाची पर्वा न करता घरोघरी जाऊन नागरिकांचा सर्वेक्षण करत आरोग्य विषयक माहिती वरिष्ठांना सादर करत आहेत. या कामाकरीता आशांना एक हजार तर गटप्रवर्तकांना पाचशे रुपये मोबदला अदा करण्यात आला. सदर मोबदला अत्यल्प असून त्यात भरीव स्वरुपाची वाढ झाली पाहिजे अशी आग्रही मागणी आहे.
कोरोनाचा संसर्गाने राज्यात आशा स्वयंसेविकांचा मृत्यु झाला आहे. परंतु त्यांच्या वारसांना आजतागायत विमा रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आशा स्वयंसेविकांमध्ये प्रचंड चिड निर्माण झाली आहे. या बाबींचा विचार करून मयत आशांच्या वारसांना तातडीने विमा रक्कम अदा करावी.
यासह अन्य प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडविण्यासाठी संघटना सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु शासनाने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांकडे कायमच दुर्लक्ष केले आहे.परिणामी प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.म्हणून राज्यातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक दि.३ जुलै पासून बेमुदत असहकार आंदोलन करतील अशी नोटीस संघटनेच्या वतीने शासनास पाठविण्यात आली आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेने आशा स्वयंसेविकांना दरमहा दहा हजार रूपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याधर्तीवर शासनाने राज्यातील सर्व आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना मानधन देण्याचा निर्णय तात्काळ घ्यावा अशी आग्रही मागणी आहे.
सदर असहकार आंदोलनात राज्यातील सर्व आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांनी १००% सहभागी होऊन आंदोलन यशस्वी करावे असे आव्हान मायाताई परमेश्वर, रामकृष्ण बी. पाटील, युवराज पी. बैसाणे, ॲड. गजानन थळे, दत्ता जगताप, सुमंत कदम, सुधीर परमेश्वर, अमोल बैसाणे, सर्व संघटना पदाधीकारी व कार्यकर्ते यांनी केले आहे.
