नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2021 पासून सुरू झाले आहे. आजपासून, गॅस सिलिंडरच्या किंमती, हवाई प्रवास महाग होण्यासाठी आणि कर यासंदर्भात बरेच नियम बदलले आहेत. ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांना होईल. तर आजपासून लागू होणाऱ्या इनकम टॅक्सशी संबंधित बदलांविषयी आम्हाला माहिती द्या.
स्वस्त गॅस सिलिंडर
इंडियन ऑईल (IOC) या तेल आणि गॅस विपणन कंपनीने एलपीजी सिलिंडर्सवरील किंमतीत 10 रुपयांची कपात (Price Cut) केली आहे. नवीन दर आजपासून म्हणजे 1 एप्रिल 2021 पासून लागू झाले आहेत. दिल्लीत एलपीजी सिलिंडर्सची किंमत आता 819 रुपयांवरुन 809 रुपयांवर आली आहे. एलपीजी कपात करण्याचा फायदा संपूर्ण देशातील ग्राहकांना मिळेल.
महाग झाले विमान भाडे
1 एप्रिलपासून हवाई प्रवासही महाग झाला आहे. खरंतर, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) हवाई तिकिटांमध्ये विमानतळ सुरक्षा फी (ASF) वाढवली आहे. विमानतळ सुरक्षा शुल्कासाठी स्थानिक प्रवाशांकडून 200 रुपये जमा केले जातील. त्याच वेळी, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना 12 द्यावे लागतील. हे नवीन दर 1 एप्रिलपासून लागू झाले आहेत.
सरल पेन्शन योजना
सरल पेन्शन योजना 1 एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. सरल पेन्शन योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांना फक्त दोन एन्युटी (वार्षिकी) देण्याचा पर्याय देण्यात येईल. आयआरडीएने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की, सरल पेन्शन योजनेंतर्गत परिपक्वता लाभ मिळणार नाहीत. मार्गदर्शक सूचनांनुसार, किमान एन्युटी रक्कम दरमहा एक हजार रुपये, तिमाहीला तीन हजार रुपये, सहामाही प्रति सहामाही किंवा वार्षिक 12 हजार रुपये असेल.
वयोवृद्धांकडून परतावा भरला जाणार नाही
या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी 75 वर्षांहून अधिक वयाचे कर भरणे ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्याची घोषणा केली. यासाठी एकमात्र अट अशी आहे की, वृद्धांसाठी मिळकत पेन्शनचा स्त्रोत आणि बँक ठेवीवरील व्याज हे दोन्ही एकाच बँकेत येतात. असे झाल्यास, बँक स्वतःच कर कपात करेल.
युनिट लिंक्ड विमा पॉलिसी
युनिट लिंक्ड विमा योजनेंतर्गत, विमा कंपन्या आपल्याला विमा देण्यासह गुंतवणुकीची संधी देतात. यामध्ये दोन फायदे आहेत, तुम्हाला मुदत विमा देखील मिळेल आणि तुमच्या प्रीमियमचा काही भाग गुंतवला जाईल. आपण यूलिपमध्ये वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम भरल्यास कलम 10 (10 डी) अंतर्गत मिळणारी कर सूट काढून टाकण्यात आली आहे. इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडांवर कर आकारला जातो त्याप्रमाणे यावरील भांडवली नफ्यावर कर आकारला जाईल. म्हणजेच यावर 10 टक्के कर आकारला जाईल.
पीएफ कर नियमांत बदल
2021-22 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कर्मचारी व नियोक्ता यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवर मिळवलेले करमुक्त व्याज 1 वर्षात जास्तीत जास्त अडीच लाखांपर्यंत वाढवले आहे. 2.5 लाख रुपयांहून अधिक पीएफमध्ये वार्षिक कर्मचार्‍यांच्या योगदानावर व्याज आकारले जाईल, त्यानंतर अडीच लाखांच्या तुलनेत विशिष्ट प्रकरणांमध्ये भविष्य निर्वाह निधीवर कर्मचार्‍यांनी मिळवलेल्या व्याजावरील कर सूट 5 लाखांपर्यंत मर्यादित करते. 5 लाखांपर्यंतच्या योगदानामध्ये मालकाच्या योगदानाचा समावेश नाही.
50 कोटीहून अधिक उलाढालीवर ई-पावत्या
1 एप्रिलपासून सरकारने 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ई-इनव्हॉईस (E-invoice) B2B (कंपन्यांमधील) व्यवहारांना बंधनकारक केले आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी 1 एप्रिलपासून ई-इनव्हॉईसिंग अनिवार्य असेल.
