जळगाव – अनु.जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी(वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम२००६ कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने व कालबद्ध पद्धतीने करण्याकरिता राज्यशासनातर्फे गठीत करण्यात आलेल्या उपसचिव महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्र.वहका-२०२०/प्रक्र११०/का-१४ दिनांक २९ ऑक्टोबर अन्वये या राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीवर महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार समितीतून तीन अनुसूचित जमातीचे ३ सदस्यांची निवड करण्यात आली असून त्यात आ.सौ.लताताई चंद्रकांत सोनवणे या एकमेव महिला सदस्य आहेत. राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीची कार्ये पुढीलप्रमाणे :
वन अधिकारांना मान्यता देण्याचा आणि ते सुपूर्द करण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी निकष व निर्देशास्क तयार करणे,
,राज्यातील वन अधिकारांना मान्यता देणे, त्यांची सत्यता तपासून ते सुपूर्द करणे या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे
, वन अधिकारांना मान्यता देण्याच्या आणि त्यांची सत्यता तपासून ते सुपूर्द करणे या प्रक्रियेचा सहामाही अहवाल नोडल संस्थेला सादर करणे आणि नोडल संस्था मागविल तसे अहवाल सादर करणे
,वनहक्क कायद्याच्या कलम ८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नोटीस मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायद्याखाली सुयोग्य कारवाई करणे
,वनहक्क कायद्यातील कलम ४ पोटकलम २ खालील पुर्नस्थापनेच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे.
