नवी दिल्ली : केंद्र सरकराने १ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अनलॉक – 4 साठी नियमावली जाहीर केली आहे. या नव्या नियमावलीनुसार देशातील मेट्रो सेवा सुरू करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र मुंबई लोकल ठप्पच राहील. येत्या ७ सप्टेंबरपासून मेट्रो सेवा (metro train services ) सुरू होणार आहेत.प्राथमिक शाळा बंद तर ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना पालकांच्या सहमतीपत्रानंतर मार्गदर्शनासाठी शाळेत येण्याची मुभा केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिली आहे. यापुढे गृह खात्याशी चर्चा न करता राज्यांना लॉकडाऊन करता येणार नाही.
१ सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने अनलॉक ४ लागू होईल. कंटेनमेंट झोनवासीयांना ३० सप्टेंबरपर्यंत दिलासा नाही. आता देण्यात येणारी मुभादेखील या झोनमध्ये लागू होणार नाही. रेल्वे, आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा, मल्टिप्लेक्स थिएटर्स बंदच राहतील.
सप्टेंबरच्या पहिल्या दिवसापासून अनलॉक ४ ची प्रक्रिया सुरू होणार असली तरी अनेक महत्त्वाचे निर्णय २१ सप्टेंबरनंतरच अमलात आणले जातील. १०० पर्यंत उपस्थिती मर्यादा घालून देत अनेक कार्यक्रमांनादेखील परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र कोविड शिष्टाचाराचे पालन करावे लागेल.
हे निर्बंध राज्यांना हटवता येणार नाहीत. कंटेनमेंट झोन वगळता लॉकडाऊनसाठी केंद्राशी चर्चा (कन्सल्टेशन) आवश्यक आहे. आंतराराज्य प्रवास, शेजारी देशांशी व्यापार दळणवळणास परवानगी असेल. परंतु ई-पासची गरज असणार नाही.
हे सुरू होणार
७ सप्टेंबरपासून दिल्लीत मेट्रो पुन्हा धावणार. तत्पूर्वी प्रवासी मार्गदर्शिका प्रसिद्ध करण्यात येईल. शहर विकास मंत्रालय व केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त निर्णयांनंतरच प्रवासाचे नियम ठरणार आहेत. मुंबई लोकल तसेच देशातील इतर शहरातील मेट्रोला तूर्त परवानगी नाही.
२१ सप्टेंबरपासून काही व्यवहारांना सशर्त परवानगी
सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय कार्यक्रमांना परवानगी. सहभागी संख्या १०० पेक्षा जास्त नको
खुल्या थिएटर्समध्ये कार्यक्रम आयोजनास परवानगी.
शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग क्लास, शैक्षणिक संस्थांमधील नियमित वर्ग ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदच. २१ सप्टेंबरला नवी मार्गदर्शिका प्रसिद्ध झाल्यावर थोडी सूट शक्य.
शाळांमध्ये ५० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना येण्याची परवानगी, मात्र केवळ आॅनलाइन शिकवणे व टेलि-समुपदेशनासाठीच.
नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना स्वेच्छेने शाळेत मार्गदर्शनासाठी येण्याची मुभा, पण पालकांची लेखी सहमती आवश्यक.
कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत येणाºया सर्व प्रशिक्षण संस्था सुरू होणार.
पीएच.डी. व तांत्रिक तसेच व्यावसायिक पदव्युत्तर शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना संबंधित महाविद्यालयात जाण्याची परवानगी. प्रयोगशाळा तसेच प्रात्यक्षिकाची गरज असणाऱ्यांनाच याचा लाभ घेता येणार.
