– अनेक शेतकरी देशोधडीला लागल्याने सांगवी येथील शेतकरी आमरण उपोषणाच्या तयारीत
पाचोरा (प्रतिनिधी) : तालुक्यातील सन – २००९ मध्ये उतावळीचे पुराद्वारे वाहुन जाणारे पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे बहुळा प्रकल्पात आणण्याच्या योजनेस सुरुवात झाली होती. या योजनेतील सुमारे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र साजगांव येथील काही शेतकऱ्यांनी जमिनीचा मोबदला मिळाल्याने काम बंद पाडले होते. सांगवी येथील २१ शेतकऱ्यांनी शासनाची कोणत्याही प्रकारे अडवणुक न करता प्रकल्पाच्या चारीचे काम करु दिले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी भुसंपांदीत होवुन चारीचे काम पूर्ण झाल्याने शेतकऱ्यांची जमिन शासनाकडे वर्ग झाली आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदलाच काय परंतु अद्याप भाडेपट्टाही न मिळाल्याने एकीकडे शेतकऱ्यांची जमिन तर गेलीच परंतु जमिनीचे क्षेत्र कमी झाल्याने दहा वर्षात करोडो रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे खोदकाम केलेले असल्याने उत्पन्ना अभावी सांगवी, नाईकनगर, साजगांव व बिल्दी येथील शेतकऱ्यांवर देशोधडीला लागण्याचे वेळ येवुन ठेपली आहे. येत्या १५ दिवसात मोबदला व १० वर्षांचा भाडेपट्टा न मिळाल्यास शेतकरी जळगांव येथील पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याच्या तयारीत आहे.
सन – २००९ मध्ये तात्कालीन जिल्हा अधिकारी विजय सिंगल व आमदार कै. आर. ओ. (तात्या) पाटील यांनी पाचोरा तालुक्यात हिवरा नदीचे पाणी आर्वे पाझर तलावात सोडुन ते पाणी इंद्रायणी नदीद्वारे बहुळा प्रकल्पात, सार्वे – पिंप्री प्रकल्पाचे पाणी वाडी नं. २ प्रकल्पात सोडुन ते पाणी बहुळा प्रकल्पात आणणे व पावसाळ्यात उतावळीचे वाहुन जाणारे पाणी बहुळात आणुन बहुळा धरण भरल्यानंतर परिसरातील गोराडखेडा, साजगांव, बिल्दी, खेडगांव (नंदीचे), हडसन, पहान, सांगवी सह २५ गावांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे व याद्वारे प्रकल्पाखालील सुमारे अडीच हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येवुन परिसर सुजलाम सुफलाम करण्याच्या उद्देशाने ही योजना हाती घेतली होती. मात्र साजगांव येथील चार शेतकऱ्यांनी जमिनीचा मोबदला मिळाल्या शिवाय काम करु देण्यास मज्जाव केल्याने प्रकल्पाला खिळ बसली. काही वर्षांनी साजगांव येथील शेतकऱ्यांनी अंडरग्राऊंड (भुमीगत) चारी तयार करून काम करण्यास आमदार किशोर पाटील यांच्या मध्यस्थीने संमंती दिली. जिल्हा अधिकारी विजय सिंगल यांच्या जिल्ह्यात व राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाच्या चांगल्या कामामुळे राज्यस्थानच्या तात्कानील मुख्यमंत्री विजयाराजे सिंधीया यांनी त्यांना नदीजोड प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्यस्थान मध्ये बोलावुन घेतले. शेतकऱ्यांची जमिन भुसंपांदीत होवुन १० वर्ष लोटले गेले. यातील एका महिला शेतकरी जयंताबाई चापा पाटील यांचा या दरम्यान मृत्यू झाला. तर अनेक शेतकरी ७० ते ८० वयाचे होवुन वृद्धावस्थेत जीवन जगत आहे. अनेक वेळा त्यांना आजारपणाही पैसा उपलब्ध होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर. ओ. पाटील यांनी केले होते रास्तारोको –
पाचोरा तालुक्यातील तीन प्रकल्पांपैकी हिवरा व सार्वे – पिंप्री येथील नदीजोड प्रकल्प त्याचवेळी पुर्ण करण्यात आला. शेतकऱ्यांना उतावळी प्रकल्पातील भुसंपांदीत झालेल्या जमिनीचा मोबदला व भाडेपट्टा त्वरीत मिळुन काम पूर्ण करण्यासाठी माजी आमदार कै. आर. ओ. (तात्या) पाटील व शेतकरी सेनेचे जिल्हा प्रमुख अरुण पाटील यांनी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बिल्दी प्रकल्पाजवळ रास्तारोको आंदोलन केले होते.
आमदार चिमणराव पाटील यांनी प्रकल्पासाठी साडेआठ कोटी मंजुर केले होते –
सन – २०१४ मध्ये राज्यात अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री असतांना व त्यावेळी चिमणराव पाटील हे आमदार असतांना चिमणराव पाटील यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करुन पारोळा तालुक्यातील भोंडण – दिगर व पाचोरा तालुक्यातील उतावळी नदीजोड प्रकल्पासाठी ८ कोटी ४५ लाख रुपये मंजुर करुन घेतले होते.
माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मतदार संघातील प्रकल्प –
जामनेर मतदार संघाचे आमदार तथा माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या मतदार संघातील हा प्रकल्प असुन पाचोरा तालुक्यातील २२ गावे त्यांच्या मतदार संघात येतात. गेल्या ३/४ वर्षांपूर्वी प्रकल्प झाला असता तर पाचोरा सह परिसरातील गावांना पाणी टंचाईची झळ सोसावी लागली नसती. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर व खासदार उन्मेष पाटील निवडुन आल्यानंतर झालेल्या जाहिर सभेत आमदार गिरीश महाजन यांनी तीनवेळा विधानसभा निवडणुक लागण्याच्या अगोदर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. महाजन हे त्याचे विभागाचे मंत्री असुनही केवळ श्रेय लाटण्याच्या वादामुळे शेतकऱ्यांना पैसेही मिळाले नाही व कामही पुर्ण झाले नाही.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात पाच पट रक्कम देण्याच्या प्रस्तावास मिळाली आहे मंजुरी
उतावळीचे पाणी बहुळात आणण्याच्या कामास सन – २००९ मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर केवळ एक कोटी रुपयांचे २०० मिटर काम अपूर्ण आहे. मात्र कामाची काॅस्ट वाढल्याने सद्यस्थितीत भुसंपांदनासाठी २ कोटी रुपये तर उर्वरीत कामासाठी १ कोटी रुपये निधी लागणार आहे. याशिवाय केंद्रात यु.पी.ए.ची सत्ता असतांना केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी नविन भुसंपांदीत कायदा मंजुर करुन भुसंपांदीत झालेल्या जमिनीच्या शासकीय किंमतीपेक्षा शेतकऱ्यांना पाच पट मोबदला देण्याच्या कायद्यास मंजुरी दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया –
स्वरुपचंद ढाकरे (शेतकरी) –
सांगवी येथील स्वरुपचंद ढाकरे या ७६ वर्षाच्या वृध्दास आमच्या प्रतिनीधीने प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी सांगितले की, माझी १० वर्षांपूर्वी जमिन भुसंपांदीत झाली असुन माझे कडुन कुठलेही काम होत नाही. उर्वरित जमिनीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. यामुळे जीवन जगणेच असाह्य झाले आहे.
गंगुबाई कडुबा पाटील (शेतकरी) –
माझे वय आता ८० वर्ष झाले असुन माझ्या नावावर असलेली ७ एकर जमिनी पैकी ३ एकर जमिन भुसंपांदीत झाली आहे. मला अद्याप एक रुपयाही मिळाला नाही. कधी – कधीतर औषध पाण्यासाठीही पैसा राहत नाही. यामुळे जगावे की मरावे काही सुचत नाही.
इंदिराबाई भागवत पाटील (शेतकरी) –
माझे वय ७० वर्ष असुन मला ८ आॅक्टोबर २००९ रोजी भुसंपादन विभागाकडुन नोटीस येवुन यात माझे सव्वादोन एकर जमीन संपादीत झाली आहे. एकीकडे शेतीचे उत्पन्न बुडाले तर दुसरीकडे अद्याप भाडेपट्टाही मिळालेला नाही यामुळे शासनावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा ?